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1. संसद में पेश होगा मोदी सरकार का 2017-18 का बजट
संसद में बुधवार को मोदी सरकार का 2017-18 का बजट पेश होने जा रहा है. मोदी सरकार की तरफ से वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे.
हालांकि, कयास लगाए जा रहे थे कि सांसद ई. अहमद के निधन के कारण बजट पेशी टाली जा सकती है.
लेकिन सरकार ने सभी दलों से बात कर इसे पेश करने का ऐलान किया.
1942 के बाद ऐसा पहली बार होने जा रहा कि रेल बजट भी आम बजट के साथ ही पेश होगा.
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2. सांसद ई. अहमद का निधन, अचानक पड़ा था दिल का दौरा
मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात सांसद ई अहमद का निधन हो गया. मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान संसद में उन्हें दिल का दौरा पड़ा था.
जिसके तुरंत बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें रात 2:15 मृत घोषित कर दिया गया. सुबह 8-11 बजे तक ई अहमद के पार्थिव शरीर को उनके घर तीन मूर्ति मार्ग पर रखा जाएगा उसके बाद उन्हें केरल ले जाया जाएगा.
3. बठिंडा ब्लास्ट: आतंकी तार जुड़े होने की आशंका!
बठिंडा के मोड मंडी इलाके में मंगलवार को एक कार विस्फोट हो गई. इस हादसे में मौके पर तीन लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हैं.
मोड विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हरमिंदर सिंह जस्सी की जनसभा के तुरंत बाद रात साढ़े आठ बजे विस्फोट हुआ. पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह कहीं आतंकियों द्वारा प्लान किया अटैक तो नहीं था. पुलिस ने इसके आतंकवादी घटना होने से इंकार नहीं किया है.
पुलिस इस बात का शक इसलिए भी जता रही है क्योंकि पंजाब में 4 फरवरी को चुनाव होना है और इससे पहले सुरक्षा को लेकर पूरी चौकसी रखी जा रही है.
4. नोटबंदी के बाद अब इनकम टैक्स विभाग का 'ऑपरेशन क्लीन मनी'
सरकार ने कहा कि उसने ऐसे 18 लाख लोगों की पहचान की है, जिन्हें नोटबंदी के बाद के सप्ताहों में किए गए बड़े कैश लेनदेन के स्रोत की जानकारी देनी होगी. यह कदम इनकम टैक्स विभाग के ऑपरेशन क्लीन मनी कार्यक्रम के तहत उठाया जाएगा.
टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे 18 लाख लोगों को इस आधार पर अलग से चिह्नित किया है कि इनके ट्रांजैक्शंस उनके टैक्स प्रोफाइल के मामलों से मेल नहीं खा रहे हैं.
आयकर अधिकारियों का मानना है कि इन करदाताओं का नोटबंदी के बाद का लेनदेन उचित सीमा के बाहर का लग रहा है. इसमें आंकड़ों का विश्लेषण करने वालों को 9 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक का आंकड़ा (जमा कराई गई बंद हो चुकी मुद्रा का आंकड़ा) जांच के लिए उपलब्ध कराया गया है.
5. सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू के अध्यादेश पर स्टे लगाने से किया इनकार
जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु सरकार को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के आयोजन पर रोक लगाने से मना कर दिया. हालांकि कोर्ट इस खेल की मंजूरी देने वाले राज्य सरकार के कानून पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु सरकार को नए कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है. पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने पशु रक्षा संगठनों की सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई का आदेश दिया था.
अब 6 हफ्ते बाद मामले की अगली सुनवाई होगी.
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