कांग्रेस के 23 सीनियर नेताओं की चिट्ठी. चिट्ठी में मांग कि पार्टी का नेतृत्व नजर आए. सक्रिय दिखे. इस चिट्ठी पर कांग्रेस कार्यसमिति में चर्चा के चंद घंटों बाद ही सोनिया गांधी ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों के 7 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की. और इस बैठक को सुनकर लगा कि राज्य वाकई कितनी बुरी हालत में हैं, और क्यों विपक्षी दलों को अपनी आवाज उठाने के लिए एक मंच पर आना चाहिए. बैठक में राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पंजाब, पुडूचेरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया.
महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बैठक में कहा-''सारे राज्य एक ही स्थिति से गुजर रहे हैं. हमें तय करना चाहिए कि डरना है या लड़ना है. नहीं तो हम ये चर्चा करते रह जाएंगे. तय कीजिए कि लड़ना है तो लड़ना है फिर देखेंगे जो होगा''. उद्धव ने सलाह दी कि विपक्षों दलों को सिर्फ मुसीबत के समय नहीं, सामान्य तौर पर भी साथ आना चाहिए, बात करते रहना चाहिए, मिलते-जुलते रहना चाहिए.
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस बैठक के लिए सोनिया का धन्यवाद किया और कहा कि ये अफसोस की बात है कि विपक्ष जोरदार तरीके से चीजों को नहीं उठा पा रहा है
इसी बैठक में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जोर दिया कि कम से कम इन सात राज्यों को छात्रों के हित के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए. कैप्टन NEET-JEE रुकवाने की बात कर रहे थे. सातों मुख्यमंत्रियों ने कोरोना के बीच परीक्षा कराने का विरोध किया. चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि परीक्षा होगी तो तय हुआ कि ये राज्य मिलकर कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालें.
कोरोना में कैश नहीं
बैठक में हर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र उनका जीएसटी बकाया नहीं दे रहा है. छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि उनके राज्य को चार महीने से जीएसटी मुआवजा नहीं मिला. 2828 करोड़ का बकाया है. कैप्टन बोले- मार्च के बाद पैसा नहीं मिला. 7000 करोड़ का बकाया है. उद्धव ने तो यहां तक कह दिया कि राज्य जीएसटी का अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं.
ममता ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब खर्च बेतहाशा बढ़ गया है, तो भी केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है. ऐसे में सरकार चलाना मुश्किल हो रहा है. उद्धव ने कहा कि अब जीएसटी पर फिर से विचार करने का वक्त आ गया है.जीएसटी पर इन सातों मुख्यमंत्रियों के एक स्वर को सुनकर कह सकते हैं कि गुरुवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है. भूपेश बघेल ने तो बैठक में ही इसका ऐलान कर दिया कि वो जोरदार तरीके से जीएसटी का मुद्दा उठाएंगे.
बार-बार विपक्षी एकता की बात
गहलोत ने आरोप लगाया कि उनका 6990 करोड़ केंद्र पर बकाया है और वो इसके लिए पीएम को 25-30 चिट्ठियां लिख चुके हैं लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया. उन्होंने सलाह दी कि चूंकि सारे विपक्षी दलों के शासित राज्य फंड की कमी से जूझ रहे हैं और केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है तो सबको मिलकर पीएम और राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए.
पुडूचेरी के सीएम नारायणसामी बोले कि केंद्र संघीय ढांचे का जरा भी पालन नहीं कर रहा है, अफसर थोप रहा है. कैप्टन ने इसी पर कहा कि नई शिक्षा लागू करते समय केंद्र ने चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा.
शिथिलता से सक्रियता भली
15 अगस्त से लेकर राजीव गांधी जयंती समारोह तक में सोनिया नजर नहीं आई थीं. सक्रिय नेतृत्व की मांग के बाद हुई इस बैठक में झलक दिखी कि किस तरह से उनका/कांग्रेस नेतृत्व का सक्रिय होना जरूरी है. देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए, संघीय ढांचे के लिए और खुद कांग्रेस के लिए. कल को उसे लगे कि अब देश को एक दलीय वाली स्थिति से बचाने के लिए किसी बड़े गठबंधन में जाना होगा, तो ऐसी बैठकें उसकी भूमिका तैयार कर सकती हैं. निदा ने कहा भी है- दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए.
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