दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में मिलेगा मालिकाना हक, केंद्र का फैसला

दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अनियमित कॉलोनियों के लोगों को बड़ा गिफ्ट दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने अब ऐसी कॉलोनियों को रेगुलराइज करने का फैसला किया है. इस फैसला का असर करीब 40 लाख लोगों को मिलेगा.

इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा. शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व निर्णय है जिसमें स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे जमीन निजी हो या सरकारी.

अनधिकृत या अनियमित कॉलोनी वे कॉलोनियां हैं, जो अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर बसाई गई हैं. हालांकि, सरकार के लिए अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनमें से कई बड़ी कॉलोनियां ऐसी भी हैं, जो फॉरेस्ट लैंड या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की जमीन पर बनी हैं.

इसके अलावा जो कॉलोनियां सरकारी जमीन पर बनी हैं, उनके लिए भी सरकार को वहां रहने वाले लोगों से शुल्क वसूलना जरूरी होगा.