केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों रुपये के एक मामले को लेकर वेदांता लिमिटेड को राहत देते हुए केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया. ये मामला राजस्थान में करीब 3700 करोड़ रुपए के ऑयल एंड गैस फील्ड बनाने को लेकर था. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि वेदांता लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को रावा ऑयल एंड गैस फील्ड में सिर्फ 19.85 करोड़ डॉलर के प्रोडक्शन की इजाजत दी गई थी. लेकिन कंपनी ने करीब 49.90 करोड़ डॉलर का प्रोडक्शन किया.
बता दें कि वेदांता लिमिटेड अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी है. जिनके खिलाफ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. दरअसल केयर्न इंडिया ने विदेश में एक केस जीता था, जिसके बाद उसे भारत में ज्यादा रिकवरी करने का अधिकार दिया गया था, लेकिन केयर्न इंडिया को बाद में वेदांता ने खरीद लिया, जिसके बाद ये अधिकार उसे मिल गए. सरकार ने इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस करोड़ों रुपये के मामले को लेकर वेदांता लिमिटेड को राहत देते हुए फैसला उनके ही पक्ष में सुनाया. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विदेश के कोर्ट में हुई कार्यवाही और साक्ष्यों को लेकर हम समीक्षा नहीं कर सकते हैं. बता दें कि सरकार ने कोर्ट में दावा किया था कि ये भारतीय कानून के खिलाफ है.
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