निजी विश्वविद्यालयों पर योगी सरकार की ‘नकेल’, नया अध्यादेश जारी

निजी विश्वविद्यालयों के लिए अध्यादेश, देना होगा शपथपत्र-’यूनिवर्सिटी में नहीं होने देंगे राष्ट्र विरोधी गतिविधि’

उत्तर प्रदेश के सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को अब सरकार को एक शपथपत्र देना होगा, जिसमें कहना होगा कि उनके परिसरों को 'किसी भी देश विरोधी गतिविधि' के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

इसके लिए योगी सरकार ने नए अध्यादेश के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है. उत्तर प्रदेश प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऑर्डिनेंस 2019 के मुताबिक, अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एक शपथ पत्र देना होगा कि यूनिवर्सिटी किसी भी तरह की राष्ट्रविरोधी गतिविधि में शामिल नहीं होगी और न ही कैंपस में इस तरह की गतिविधियां होने दी जाएंगी. अगर ऐसा हुआ तो यह कानून का उल्लंघन माना जाएगा और सरकार यूनिवर्सिटी के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

कानून के दायरे में आएंगे राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय

ड्राफ्ट में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों को कानून के अनुसार, अपनी स्थापना के दौरान किए गए वादे का पालन करना होगा. 18 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में राज्य विधानसभा में अध्यादेश पेश किया जाएगा.

नए अध्यादेश के अनुसार, मौजूदा 27 निजी विश्वविद्यालयों सहित राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय इस कानून के तहत आएंगे. यह कानून राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज में 'विसंगतियों को दूर करने' के लिए लाया जा रहा है.

नए प्रावधानों के तहत, जो कि उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालयों के अध्यादेश, 2019 द्वारा निर्धारित शर्तों का हिस्सा हैं, निजी विश्वविद्यालयों को भी अकादमिक कैलेंडर का पालन करना होगा जैसा कि विभिन्न नियंत्रित निकायों द्वारा स्थापित किया गया है.

इस अध्यादेश से क्या होगा?

• विश्वविद्यालयों को 50 प्रतिशत शुल्क पर गरीब समुदायों के विशिष्ट छात्रों के लिए प्रवेश सुनिश्चित करना होगा और 75 प्रतिशत संकायों को स्थायी कर्मचारियों के रूप में रखना होगा.
• विसंगतियों के मामलों में, राज्य की उच्च शिक्षा परिषद को अब इस मामले की जांच करने का अधिकार दिया जाएगा.
• ये प्रावधान राज्य सरकार को निजी विश्वविद्यालयों की वित्तीय और अकादमिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए और ज्यादा शक्ति देंगे.
• इसे निजी विश्वविद्यालयों के कामकाज को नियमित करने और उन्हें सरकारी दायरे में लाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
• अध्यादेश में यह भी कहा गया है कि 'विश्वविद्यालयों को राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना मानद उपाधि देने की अनुमति नहीं' दी जाएगी.
• कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा शासी निकाय के परामर्श के बाद ही की जा सकती है.

अध्यादेश के अनुसार, "अध्यादेश में यह प्रस्ताव किया गया है कि विश्वविद्यालय के लिए जमीन बेची नहीं जा सकती व हस्तांतरित या पट्टे पर नहीं दी जा सकती, हालांकि इसे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान को गिरवी रखा जा सकता है."

अध्यादेश के अनुसार, राज्य उच्च शिक्षा परिषद अब नोडल एजेंसी होगी, जो अध्यादेश और नियमों के अनुपालन की देखरेख करेगी. यह परिषद को कार्रवाई के लिए सरकार के साथ रिपोर्ट दर्ज करने का अधिकार देती है, अगर वह किसी निजी विश्वविद्यालय से समय की निश्चित अवधि के भीतर जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है.

अध्यादेश के अनुसार, परिषद वर्ष में कम से कम एक बार एक विश्वविद्यालय का निरीक्षण करेगी, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता और नियमों के अनुपालन की निगरानी की जा सके और इसके कामकाज पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके. अगर कोई उल्लंघन सामने आता है, तो राज्य सरकार उचित निर्देश जारी करेगी, जिसका पालन करना विश्वविद्यालय के लिए अनिवार्य होगा.