नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ केरल की वाम सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन दक्षिणी राज्य में ‘‘गुपचुप’’ तरीके से इस विवादित कानून को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं.
विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीथला ने संवाददाताओं से कहा कि विजयन सार्वजनिक तौर पर CAA का विरोध कर रहे हैं लेकिन वह और उनकी सरकार विवादित कानून को लागू करने की ओर कदम बढ़ा रही है.
चेन्नीथला ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री को CAA के नाम पर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की अपनी कोशिशें बंद करनी चाहिए. लोगों को धोखा देने की बजाय उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य में यह कानून लागू नहीं किया जाए.’’
इसके साथ ही उन्होंने कहा, ''राज्य सरकार अब किसी भी कीमत पर CAA को लागू करने के लिए आगे बढ़ रही है. हालांकि वे जनता के बीच CAA और NPR का विरोध कर रहे हैं, सरकार आधिकारिक कदमों के साथ राज्य में उनको लागू करने के लिए आगे जा रही है.''
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आरोप लगाया कि CAA को लागू करने की योजनाओं के हिस्से के तौर पर विजयन सरकार राज्य में पहले ही NPR को लागू करने के लिए कदम उठा चुकी है. उन्होंने दावा किया कि जब विजयन ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया तो सरकार ने पिछले महीने जुलाई-अगस्त में जारी आदेश को रद्द कर दिया, लेकिन इसे रद्द करने से पहले पिछले साल 12 नवंबर को जनगणना के साथ NPR को लागू करने का आदेश जारी किया जा चुका था.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि CPM के नेतृत्व वाली सरकार राज्यभर में CAA के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों पर फर्जी मामले दर्ज कर रही है.
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