फडणवीस बोले- उम्मीद है महाराष्ट्र में जल्द ही बनेगी स्थिर सरकार

राज्या में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने चेताया

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा कि जनता ने महायुति(महागठबंधन) के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया था, मगर सरकार न बनने के कारण राष्ट्रपति शासन लगा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.

इतना ही नहीं, देवेंद्र फडणवीस ने राज्य को जल्द ही स्थिर सरकार मिलने की उम्मीद जताई है. फडणवीस ने राज्य में राजनीतिक अस्थिरता से होने वाले खतरों को लेकर भी आगाह किया है.

राजनीतिक अस्थिरता पर फडणवीस ने चेताया

पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता से निवेश पर बुरा असर पड़ सकता है. सरकार के दैनिक कामकाज पर असर पड़ने से जनता को परेशानी हो सकती है. उन्होंने कहा कि बेमौसम बारिश से परेशान किसानों के सामने संकट और गहरा सकता है.

फडणवीस ने यह भी कहा कि उम्मीद है कि राज्य के हालात पर सभी दल विचार करते हुए स्थिर सरकार देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे.

महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू, विधानसभा निलंबित

करीब तीन हफ्ते के राजनीतिक उठापटक के बाद महाराष्ट्र में मंगलवार को राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और विधानसभा को निलंबित रखा गया है. केंद्र ने इस स्थिति पर कहा कि कोई विकल्प नहीं बचा था.

दिन में तेजी से बदलते घटनाक्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस.कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को दोपहर के करीब राष्ट्रपति शासन लागू करने के आह्वान के साथ अपनी सिफारिश भेजी. उन्होंने कहा कि उनकी राज्य में सरकार बनाने की कोशिश विफल हो गई है.

इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई, जिसने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राज्य में केंद्रीय शासन लागू करने की अपनी सिफारिश से अवगत करा दिया. इस बैठक का आयोजन प्रधानमंत्री के ब्राजील रवाना होने से ठीक पहले किया गया.

राष्ट्रपति ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया और राज्य में केंद्रीय शासन लागू करने की अधिसूचना पर हस्ताक्षर कर दिया.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है. उन्होंने कहा कि बीते महीने विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के 20 दिन बाद भी राजनीतिक दल सरकार बनाने में असफल रहे हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू किया गया.