भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. तिरुवनंतपुरम में एक बिल्डर ने पैसा न चुकाने पर कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी समेत चार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है.
हीथर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर राजीव ने कांग्रेस चीफ के खिलाफ की गई अपनी शिकायत में आरोप लगाते हुए कहा है कि उनकी कंपनी को राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज बनाने का कांट्रेक्ट दिया गया था. लेकिन अब केरल प्रदेश कांग्रेस कह रही है कि इस प्रोजेक्ट के लिए उनके पास फंड नहीं है.
राजीव का आरोप है कि उनकी कंपनी को इंस्टिट्यूट बनाने का काम दिया गया था, लेकिन लंबे समय से बकाया भुगतान नहीं किया जा रहा है. FIR में कांग्रेस चीफ के अलावा केरल के पूर्व सीएम ओमान चांडी, इंस्टीट्यूट के चेयरमैन रमेश चैन्निथला, और स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट वीएम सुधीरन का भी नाम शामिल है.
कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में इस इंस्टिट्यूट को बनाने का फैसला किया था. नेय्यार डेम के किनारे जिस जमीन पर यह इंस्टिट्यूट बनाया गया है, वो भी कांग्रेस की स्टेट यूनिट के नाम पर खरीदी गई थी. अक्टूबर, 2005 में कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी ने खुद इस इंस्टीट्यूट की नींव रखी थी.
हीथर कंस्ट्रक्शन ने साल 2013 में इसका काम पूरा कर इंस्टिट्यूट को स्टेट कांग्रेस कमेटी को सौंप दिया था.
FIR पर कांग्रेस की सफाई
कांग्रेस चीफ के खिलाफ FIR दर्ज होने पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सफाई दी है. उन्होंने कहा, “कॉन्ट्रैक्टर ने सिविल कम्पलेंट दर्ज कराई है. हम बातचीत के जरिए जल्द ही मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं.’’
सुरजेवाला ने दावा किया है कि इस मामले में कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ और न ही पेमेंट डिफॉल्टर का कोई मामला है. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इंस्टिट्यूट की बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट 20 करोड़ में दिया था, जिसका करीब 2 करोड़ पेमेंट करना बाकी है.
केरल कांग्रेस ने कहा- हमारे पास पैसे नहीं
कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, केरल कांग्रेस में चल रहे अंदरूनी विवाद के चलते अब तक कंस्ट्रक्शन कंपनी को पेमेंट नहीं किया गया है. एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो लीगल नोटिस मिलने के बाद सोनिया ने केरल कांग्रेस कमेटी से ड्यूज क्लीयर करने को कहा था. लेकिन कंपनी को पैसे नहीं मिले. केरल कांग्रेस कमेटी ने कहा है कि उनके पास इंस्टिट्यूट का बकाया पेमेंट करने के लिए कोई फंड नहीं है.
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