मध्य प्रदेश में राज्य सरकार के बहुमत परीक्षण की मांग करने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण के लिए राज्यपाल लालजी टंडन की ओर से तय 16 तारीख की डेडलाइन को टाल दिया था. मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है जिस पर आज साढ़े दस बजे सुनवाई शुरू होगी.
16 मार्च को राज्यपाल ने विधानसभा में कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करने को कहा था लेकिन विधानसभा के सत्र को 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया. इसके तुरंत बाद शिवराज सिंह चौहान और नौ बीजेपी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी कि सरकार बहुमत खो चुकी है.
मंगलवार को यह मामला जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हेमंत गुप्ता की बेंच में सुनवाई के लिए लगा. सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, “दूसरे पक्ष से कोई यहां मौजूद नहीं है. ऐसे में हमें उन्हें नोटिस जारी करना होगा.''
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का पार्टी से इस्तीफे के बाद 22 विधायकों ने भी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. इनमें से छह विधायकों का इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष ने मंजूर कर लिया. लेकिन 16 विधायकों के इस्तीफे पर फैसला लेना बाकी है. कमलनाथ सरकार बीजेपी पर लगातार इन 16 विधायकों को बंधी बनाने का आरोप लगा रही है. अब विधानसभा अध्यक्ष ने इन विधायकों पर चिंता जताई है.
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