कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चल रही है लेकिन सोशल मीडिया खासतौर से ट्विटर पर इस बैठक से जुड़ी पल-पल की जानकारियों सूत्रों के जरिए बाहर आ रही हैं. इसी कड़ी में सूत्रों से खबरें आईं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मीटिंग के दौरान कह दिया कि कुछ नेता बीजेपी के साथ साठ-गांठ कर रहे हैं. इस पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सीधे राहुल गांधी के निशाने पर लेते हुए ट्विटर पर ट्वीट दाग दिया. लेकिन बाद में राहुल गांधी की व्यक्तिगत समझाइश पर ट्वीट हटा भी लिया. ये भी खबर आई कि गुलाम नबी आजाद ने रिएक्ट करते हुए ने नाराजगी जताई है.
कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान ही नेता कपिल सिब्बल ने नाराजगी से भरा ट्वीट किया था. कपिल सिब्बल ने कहा-
कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने लिखा कि राहुल गांधी कहते हैं कि ‘हम बीजेपी से साठ-गांठ कर रहे हैं’. हम कांग्रेस पार्टी का पक्ष लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट में जीते. मणिपुर में बीजेपी की सरकार गिराने के लिए पार्टी का पक्ष ले रहे हैं. 30 साल से हमने बीजेपी के समर्थन में किसी भी मुद्दे पर बयान नहीं दिया. लेकिन फिर भी ‘हम बीजेपी से साठ-गांठ कर रहे हैं’कपिल सिब्बल, कांग्रेस नेता
हालांकि बाद में कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के कथित बयान पर किया ट्वीट हटा लिया है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि 'राहुल गांधी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से सूचित किया उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया. इसलिए मैं अपना ट्वीट हटा रहा हूं.'
अगर साबित होता है तो इस्तीफा दे दूंगा: गुलाम नबी
इसी के साथ ये भी खबर सूत्रों के हवाले से आई कि दिग्गज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक के दौरान कहा कि अगर राहुल गांधी की 'बीजेपी से साठ-गांठ' वाली बात साबित होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे.
इसके पहले सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमिटी की वर्चुअल मीट में कहा है कि उनको अंतरिम अध्यक्ष पद से मुक्त किया जाए. लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने निवेदन किया कि वो पद पर बनी रहें.
23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लिखा था लेटर
बैठक से पहले राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखकर कहा कि कांग्रेस को पूर्णकालिक नेतृत्व मिलना चाहिए जो जमीन पर सक्रिय हो और कांग्रेस मुख्यालय और प्रदेश कांग्रेस कमेटियों के मुख्यालय में भी उपलब्ध हो. ऐसे में बैठक में असंतुष्ट नेताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर चर्चा और बहस होने की भी संभावना है. इन नेताओं ने प्रदेश इकाइयों के सशक्तिकरण और केंद्रीय संसदीय बोर्ड के गठन जैसे सुधार लाकर संगठन में बड़ा बदलाव करने का अनुरोध किया है.
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