सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बोले अशोक गहलोत- 'हाईकमान का फैसला होगा मंजूर'

राजस्थान (Rajasthan) में लंबे अरसे से पेडिंग कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा के बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल कांग्रेस हाईकमान के जिम्मे है. इस सिलसिले में उन्होंने सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के साथ भी मुलाकात की है.

कैबिनेट विस्तार को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से 10 जनपथ पर उनसे मुलाकात की. मुलाकात लगभग एक घंटे तक चली.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने कहा कि, कैबिनेट में फेरबदल का फैसला पार्टी हाईकमान करेगी. इससे जुड़ी सारी जानकारी अजय माकन के पास है, हम प्रदेश में गुड गर्वनेंस चाहते हैं. प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से पार्टी हाईकमान को अवगत करा दिया है.

मैंने पार्टी हाईकमान को वर्तमान स्थिति के बारे में सारी जानकारी दे दी है. पार्टी हाईकमान ही राजस्थान में कैबिनेट फेरबदल पर फैसला लेगा. इससे जुड़ी सारी जानकारी राज्य के इंचार्ज अजय माकन के पास भी है. हाईकमान जो फैसला लेगा वो हमें मंजूर है. हम प्रदेश में गुड गर्वनेंस चाहते हैं. कैबिनेट में विस्तार राज्य में 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए एक रोडमैप तैयार करेगा.

अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री, राजस्थान

इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात की. बैठक में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन मौजूद थे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय नेतृत्व के बीच लंबी चर्चा हुई.

एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि, बुधवार 10 नवंबर को बैठक राज्य में लंबे समय से लंबित कैबिनेट फेरबदल को लेकर थी. अजय माकन ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि अब बहुत भ्रम दूर हो गया है और भविष्य का रोडमैप तैयार किया जा रहा है."

सूत्रों ने बताया कि सचिन पायलट बुधवार 10 नवंबर को दिल्ली में थे और उन्होंने कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की. पायलट के समर्थकों को कैबिनेट में शामिल करना पिछले साल प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा तैयार किए गए फॉर्मूले का एक हिस्सा था, जब पायलट गुट नाराज था.

पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर अशोक गहलोत क्या बोले?

पेट्रोल-डीजल की कीमतों को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि, "केंद्र राज्यों से कह रहा है कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को करें. वो एक तरह से हक राज्य के बाच प्रतिस्पर्धा करवा रहे हैं. अगर केंद्र पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करेगा तो राज्यों में अपने आप ही कीमतों में कटौती हो जाएगी."