राजस्थान के करौली (Karauli) में नववर्ष के मौके पर दो अप्रैल को निकाली जा रही बाइक रैली के दौरान घटना के संबंध में पुलिस ने सात दिन की जांच के बाद खुलासा किया है. अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह अभय कुमार की मौजूदगी में महानिदेशक पुलिस एम एल लाठर ने बताया कि रैली को बिना डीजे और नारेबाजी के निकालने की अनुमति दी गई थी. इसके बावजूद भी अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में रैली में शामिल व्यक्तियों द्वारा उत्तेजनापूर्ण नारेबाजी की गयी.
इस दौरान बाइक रैली में शामिल लोगों पर आस-पास के मकानों और दुकानोें से भारी पथराव शुरू हो गया.
साथ ही आस-पास के मकानों से करीब 100-150 व्यक्तियों ने लाठी और डंडा लेकर हमला कर दिया. इस हमले में 11 स्थानीय व्यक्तियों के साथ 8 पुलिस कर्मी घायल हो गये. उन्होंने बताया कि अब तक घटना के संबंध में 23 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं.
डीजीपी पुलिस ने बताया कि उपद्रव के संबंध में करौली के कोतवाली थानाधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा कुल 10 एफआइआर दर्ज करायी गयी है. अब तक हुई जांच से पुलिस द्वारा 44 उपद्रवियों की पहचान की गई है.
इधर मामले में केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि दंगाइयों को खुलेआम छूट दी गई. सरकार तुष्टिकरण की नीति पर चल रही है. वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉ.किरोड़ीलाल मीणा ने करौली में कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक की शह पर पुलिस दंगा करने वालों का बचा रही है.
पुलिस ने दी थी सशर्त अनुमति
लाठर ने बताया कि नववर्ष के अवसर पर बाइक रैली निकालने के लिए संयोजक नीरज कुमार के आवेदन पर उपखंड मजिस्ट्रेट करौली ने 2 अप्रैल को ही रैली निकालने की सशर्त अनुमति दी थी. इन शर्तों में डीजे और लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने और भड़काऊ नारे बाजी नहीं करने के साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र— शस्त्र की अनुमति नहीं थी.
जिला पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा शांति और कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जरूरी पुलिस प्रबन्ध किए गए. प्रस्तावित रैली के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा शांति समिति की बैठक भी आयोजित की गयी.
डीजीपी ने बताया कि घटना के संबंध में करौली थाना कोतवाली ने 105 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया है. कुल दर्ज 10 मामलों में लिप्त शेष उपद्रवियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इस घटनाक्रम में हुई आगजनी और तोड़फोड़ से दोनों पक्षों के करीब 80 से अधिक व्यक्तिों की सम्पत्ति को नुकसान हुआ है. इनकी क्षति का आंकलन कर राज्य सरकार द्वारा मुआवजा देने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
भ्रामक वीडियो डालने पर एफआइआर
राजस्थान पुलिस सोशल मीडिया पर भ्रामक और झूठी सूचनाएं फैलाकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कड़ी निगाह रखे हुए है. ऐसी घटनाओं का सोशल मीडिया पर खंडन करने के साथ ही भ्रामक सूचना फैलाने के संबंध में असामाजिक तत्वों के विरूद्ध एफआइआर दर्ज की गयी है.
कुछ व्यक्तियों द्वारा तेलगांना के तीन साल पुराने वीडियो को राजस्थान का होने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी डाली.
इनपुट-पंकज सोनी
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