Q पटना: शेल्टर होम पर 20 को फैसला, CAA को लेकर NDA एकजुट: सुशील

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मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले में फैसला 20 जनवरी तक टला

बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में बच्चियों के यौन शोषण से जुड़े मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला 20 जनवरी तक के लिए टाल दिया है. इससे पहले 14 जनवरी को फैसला आना था.

क्या है मुजफ्फरपुर मामला?

मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) की ओर से अप्रैल 2018 में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग को एक रिपोर्ट सौंपी गई थी. जिसमें पहली बार मुजफ्फरपुर के बालिका गृह (शेल्टर होम) में रह रही लड़कियों से कथित रेप की बात सामने आई थी. TISS की टीम ने 26 मई 2018 को उसकी रिपोर्ट बिहार सरकार और मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन को भेजी थी. मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस हरकत में आई.

बालिका गृह में 34 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था. पुलिस के मुताबिक, मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में 40 से अधिक लड़कियां थीं और मेडिकल रिपोर्ट बताती हैं कि उनमें से 34 के साथ रेप हुआ था. सीबीआई के मुताबिक जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबर आई, उसे ब्रजेश ठाकुर चला रहे थे.

जब यह मामला सुर्खियों में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को बिहार से इस केस को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया.

इस केस में ब्रजेश ठाकुर के अलावा शेल्टर होम के कर्मचारी और बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं.

CAA को लेकर NDA एकजुट: सुशील मोदी

बिहार के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने मंगलवार को दावा करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर NDA एकजुट है.

मोदी ने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा, "10 जनवरी, 2020 से लागू नागरिकता कानून को लेकर एनडीए एकजुट है. नागरिकता और जनगणना के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रम दूर कर दिए. इसके बावजूद जिनकी राजनीति किसी समुदाय को डराने और बांटने पर टिकी है, वह रस्सी को सांप ही बताते रहेंगे."

दस जनवरी, 2020 से लागू नागरिकता कानून को लेकर एनडीए एकजुट है। नागरिकता और जनगणना के मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रम दूर कर दिए। 

 इसके बावजूद जिनकी राजनीति किसी समुदाय को डराने और बाँटने पर टिकी है, वे रस्सी को साँप ही बताते रहेंगे। pic.twitter.com/QbcKUW0BC2

— Sushil Kumar Modi (@SushilModi) January 14, 2020

मोदी ने तेजस्वी की संविधान बचाओ यात्रा पर भी कटाक्ष किया है. सुशील मोदी ने तेजस्वी के 16 जनवरी से शुरू संविधान बचाओ यात्रा पर तंज कसते हुए ट्वीट कर लिखा, "आरजेडी के युवराज संविधान बचाओ यात्रा की नौटंकी करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए 'धोखेबाज' जैसे घटिया शब्द का प्रयोग करते हैं. "

उन्होंने आगे लिखा, "वे बताएं कि जिस मुख्यमंत्री के समय चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, बीएड डिग्री घोटाला हुआ, उसके बारे में कौन-सा शब्द प्रयोग करेंगे? क्या घोटाले और भ्रष्टाचार से बिहार को खोखला बनाना आरजेडी की विचारधारा का हिस्सा है?"

बिहार: CM ने मानव श्रृंखला की तैयारियों की समीक्षा की

बिहार में जल-जीवन-हरियाली अभियान, शराबबंदी एवं नशाबंदी के पक्ष में तथा बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के खिलाफ 19 जनवरी को बनने वाली मानव श्रंखला के निर्माण की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की गई. इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए.

समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि मानव श्रृंखला लगभग 16351 किलोमीटर लंबी बनाई जाएगी.अनुमान है कि इसमें तकरीबन चार करोड़ 27 लाख लोग शामिल हो सकते हैं. राज्य में 5052 किलोमीटर मुख्य सड़क पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी. वहीं उपमार्गो के हिसाब से यह तकरीबन 11299 किलोमीटर लंबी होगी.

मुजफ्फरपुर AES पीड़ित परिजनों को मिलेगा पक्का घर

बिहार कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में मुजफ्फरपुर जिले के एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) से पीड़ित बच्चों के परिवारों को पक्का घर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद विशेष सचिव, उपेंद्रनाथ पांडेय ने बताया कि इस बैठक में कुल 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. बैठक में मुजफ्फरपुर जिला के पांच एईएस प्रभावित प्रखंडों बोचहा, कांटी, मीनापुर, मोतीपुर, मुशहरी के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास का लाभ दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई. पिछले वर्ष मुजफ्फरपुर में एईएस से 150 से ज्यादा बच्चों की जान गई थी.