उत्तर प्रदेश सरकार ने बाबा रामदेव के पतंजलि मेगा फूड पार्क के लिए जमीन दिए जाने के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुहर लगा दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित पतंजलि मेगा फूड पार्क के नाम जमीन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित पतंजलि मेगा फूड पार्क को राज्य से बाहर ले जाए जाने की रामदेव की चेतावनी के बाद सरकार हरकत में आई. आदित्यनाथ ने इस मामले में खुद हस्तक्षेप करते हुए जल्द ही इसे कैबिनेट में पास करवाने का भरोसा दिया था. इस सिलसिले में सीएम योगी ने खुद रामदेव से बातचीत की थी.
425 एकड़ से ज्यादा जमीन में बनेगा फूड पार्क
राज्य सरकार ने जमीन दिए जाने पर सहमति के लिए केंद्र सरकार से 30 जून तक का समय मांगा था. सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को यमुना एक्सप्रेसवे पर 425 एकड़ से ज्यादा जमीन फूड और हर्बल पार्क की स्थापना के लिए दी थी. इसमें पतंजलि की ओर से यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को फूड पार्क के लिए जमीन दिए जाने का आग्रह किया गया था. कंपनी को जमीन का आवंटन चूंकि कैबिनेट के फैसले से हुआ था, इसलिए उसके किसी हिस्से का अलग हस्तांतरण भी कैबिनेट से ही हो सकता था.
धमकी के बाद सक्रिय हुई सरकार
इसी महीने की शुरुआत में पतंजलि के एमडी आचार्य बालकृष्ण ने यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए फूड पार्क को यूपी से बाहर शिफ्ट करने की बात कही थी. बालकृष्ण ने चेतावनी दी थी कि प्रदेश सरकार की उदासीनता की वजह से पतंजलि इस परियोजना को कहीं और ले जाएगी. हालांकि अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद 6000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस मेगा फूड पार्क के जरिए 10 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है.
(इनपुट: भाषा)
ये भी पढ़ें - रामदेव का गुस्सा ठंडा, पतंजलि का फूड पार्क नहीं जाएगा UP से बाहर
(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)