यूपी में शहीद के परिजनों को मिलेगी 50 लाख की आर्थिक मदद
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शहीदों के परिजनों को दी जाने वाले आर्थिक सहायता दोगुनी करने का फैसला किया है. परिजनों को 25 लाख रुपये की जगह 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान की गई है. इसमें सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी और आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से अब 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. पहले यह राशि 25 लाख रुपये थी. इस फैसले का पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया."
उन्होंने बताया कि कैबिनेट में परिवहन विभाग में जुर्माने की राशि में भी वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया है. इसमें पार्किंग के लिए पहली बार 500 और दूसरी बार 1500 रुपये का जुर्माना होगा.
सरकारी काम में बाधा डालने के लिए 2000 रुपये, तथ्य छुपाकर लाइसेंस बनवाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है.
बीजेपी सरकार में सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है: प्रियंका
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पशुपालन विभाग के 'घोटाले' को लेकर यूपी सरकार पर सवाल उठाए हैं. प्रियंका गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा, "यूपी की बीजेपी सरकार में प्रदेश का सबसे बड़ा दफ्तर सचिवालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है. पशुपालन विभाग के घोटाले ने सरकार के पूरे भ्रष्ट तंत्र की कलई खोल दी है. प्रदेश की कार्यपालिका के केंद्र के इर्द-गिर्द भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है."
उन्होंने आगे लिखा, "क्या मंत्रियों और मुख्यमंत्री को इसकी भनक ही नहीं है? अगर ऐसा है तो ये तथ्य चौंकाने वाला है. ये उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान है."
प्रियंका गांधी ने एक अन्य ट्वीट में प्रयागराज के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के तबादले को लेकर लिखा, "प्रयागराज के एसएसपी श्री सत्यार्थ अनिरुद्ध का ट्वीट देख कर आश्चर्य हुआ. उन्होंने इतने बड़े घोटाले का खुलासा किया है, उनके जाने से जांच का नुकसान न हो. वजह जो भी है, ऐसे अफसरों को पब्लिक का पूरा समर्थन मिलना चाहिए जो ईमानदारी से, निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाते हैं."
योगी ने कामगार और श्रमिक आयोग के गठन के दिन ही पहली बैठक की
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के गठन के दिन ही शाम में सदस्यों के साथ आयोग की पहली बैठक की. बैठक में उन्होंने वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जो कामगारों एवं श्रमिकों के सामाजिक एवं आर्थिक हितों के सुझाव की संस्तुति करेगी.
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग के गठन को मंजूरी दी गई. उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, "मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई. उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है. आयोग का मकसद निजी और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर श्रमिकों और कामगारों को उनके हुनर के अनुसार अधिकाधिक रोजगार मुहैया कराना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है."
(इनपुट्स: IANS)
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