बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार में जंग छिड़ चुकी है. ट्विटर से शुरू हुई इस जुबानी जंग ने अब एक विवाद का रूप ले लिया है. कंगना और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के बीच लंबी बहस के बाद अब अचानक बीएमसी की एक टीम कंगना के प्रोडक्शन ऑफिस पहुंच गई. बताया जा रहा है कि अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर बीएमसी की टीम कंगना के ऑफिस पहुंची थी.
इस पूरे मामले को लेकर क्विंट ने जब बीएमसी के H वार्ड के अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि, एक्टर कंगना के घर BMC के अधिकारी पहुंचे और उन्होंने कंगना की टीम से बिल्डिंग प्रपोजल के कागजात की मांग की है. कंगना को इस मामले को लेकर फिलहाल कोई नोटिस नहीं दिया है.
कंगना ने लगाए कई आरोप
इस मामले को लेकर ट्विटर पर एक्टिव हो चुकीं कंगना ने ट्वीट करके बताया कि मुंबई में उनके मणिकर्णिका फिल्म्ज के ऑफिस में अचानक BMC के लोग पहुंचे हैं. उन्होंने बताया कि वो लोग ऑफिस के हर हिस्से को नाप रहे हैं और उनके पड़ोसियों को परेशान भी कर रहे हैं. कंगना ने दावा किया कि BMC के एक अफसर ने पड़ोसियों को कहा,
“वो जो मैडम है उसकी करतूत का परिणाम सबको भरना होगा.”
कंगना के मुताबिक, प्रॉपर्टी के सारे कागजात उन्होंने मुहैया करा दिए हैं. कंगना का मानना है कि उनकी प्रॉपर्टी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है. अगर BMC को कुछ भी गलत लग रहा है तो उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड प्लान के साथ उन्हें दिखाना चाहिए कि वो कहां गलत हैं. कंगना ने ये भी दावा किया है कि आज रेड डालने के बाद कल बीएमसी उनका ऑफिस गिराने के लिए आने वाली है. इसके अलावा उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा,
“ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म्ज का ऑफिस है, जिसे मैंने पंद्रह साल मेहनत कर के कमाया है, मेरा जिंदगी में एक ही सपना था मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है ये सपना टूटने का वक्त आ गया है, आज वहां अचानक बीएमसी के कुछ लोग आए हैं.”
कैसे शुरू हुआ विवाद?
बता दें कि कंगना रनौत ने कुछ दिनों पहले कहा था कि शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें धमकी दी है कि वो मुंबई न आएं. इसके बाद ये विवाद लगातार बढ़ता गया और महाराष्ट्र के मंत्री अनिल देशमुख ने ये कहा कि कंगना को महाराष्ट्र में रहने का हक नहीं है. वहीं कंगना ने भी एक ट्वीट के जरिए बताया कि वो 9 सितंबर को मुंबई आ रही हैं और जिसके बाप की हिम्मत है वो उन्हें रोककर दिखाए. इस पूरे विवाद के बाद कंगना के खिलाफ महाराष्ट्र में प्रदर्शन भी हुए, जिसे देखते हुए अब बताया जा रहा है कि उन्हें केंद्र की तरफ से वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है.
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