उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पहले दिन से ही एक्शन मोड में है. सरकार बनने के बाद से ही कई ताबड़तोड़ फैसले लिए गए . मंगलवार शाम को यूपी कैबिनेट की पहली मीटिंग है. मीटिंग में किसानों की कर्जमाफी समेत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
किसानों की कर्ज माफी का फैसला
किसानों की कर्जमाफी का वादा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी हर जनसभा में जनता को भरोसा दिलाया था कि पार्टी की सरकार बनने के बाद, कैबिनेट की पहली मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ होगा.
ऐसे में आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक किसानों की कर्जमाफी का फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया जा सकता है.
कैबिनेट मीटिंग में देरी कर्जमाफी की वजह से !
सरकार बनने के 16 दिन बाद कैबिनेट मीटिंग रखी गई है. इस देरी के पीछे किसानों की कर्जमाफी का चुनावी वादा भी माना जा रहा है.
सातवें वेतन आयोग के लागू होने के कारण राज्य पर करीब 25 हजार करोड़ रुपये सालाना के अतिरिक्त खर्च का भार आ चुका है. ऐसे में किसानों की कर्जमाफी में केंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की मदद से इनकार किये जाने से मुश्किल और बढ़ गयी हैं.
हालांकि, प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही समेत तमाम मंत्री किसानों की कर्जमाफी के वादे पर जल्द से जल्द अमल की बात कह रहे हैं.
‘मीटबंदी’ पर भी हो सकता है फैसला
अवैध बूचड़खानों, मांस कारोबारियों के लाइसेंस से जुड़े मुद्दों पर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जा सकता है.
बुंदेलखंड को मिल सकती है मदद
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड के लिए 47 करोड़ का पैकेज मंजूर किया है. यह पैकेज बुंदेलखंड में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए मंजूर किया गया है. पहली कैबिनेट मीटिंग में बुंदेलखंड को और मदद देने के उपायों पर फैसला हो सकता है.
पूर्वांचल की समस्याओं पर हो सकता है फैसला
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही पूर्वांचल से सांसद हैं. योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही संसद में पूर्वांचल से जुड़ी कई समस्याओं के बारें में बोला था जिनमें इंसेफेलाइटिस जैसी गंभीर बीमारी भी शामिल थी. ऐसे में पूर्वांचल के विकास से जुड़े फैसले पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए जा सकते हैं.
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