आधिकारिक ऐलान आईपीएल काउंसिल की बैठक के बाद ही होगा लेकिन बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजियों की तरह ही संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में लीग के 13वें सीजन की व्यवस्था संबंधी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. बीसीसीआई के एक अधिकारी ने आईएएनएस से कहा कि बोर्ड यूएई की एयरलाइंस अमीरात और इतिहात के संपर्क में हैं और अगस्त के उनके कार्यक्रम के बारे में उनसे जानकारी मांगी है क्योंकि टीमें अगस्त के अंत में यूएई के लिए रवाना हो सकती हैं.
'तैयारियां शुरू हैं'
अधिकारी ने कहा, "बीसीसीआई की संबंधित टीम ने यूएई में अमीरात, एतिहाद जैसी एयरलाइन से संपर्क किया है और पूछा है कि वह किस तरह विमान सेवा शुरू करने के बारे में सोच रही हैं और क्या वे भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों से विमान सेवा शुरू करने के बारे में सोच रही हैं."
उन्होंने कहा, "आईपीएल टीमों के अलावा बीसीसीआई की लॉजिस्टिक्स और ऑपेरशन टीमों को भी दुबई, अबु धाबी और शारजाह में होना होगा ताकि वह यह सुनिश्चित कर सकें कि तैयारी अच्छी तरह चल रही है या नहीं. जहां तक संचालन की बात आती है तो आईपीएल अपनी श्रेष्ठता के लिए जाना जाता है और यह साल इससे अलग नहीं होगा. अगर यूएई एयरलाइंस अपनी सेवा शुरू नहीं करती है तो हम फ्रेंचाइजियों की तरह चार्टड प्लेन की व्यवस्था करेंगे."
'अगले कुछ दिनों में सबकुछ तय हो जाएगा'
इन शहरों में होटलों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में फ्रेंचाइजियों और बीसीसीआई द्वारा होमवर्क किया जा चुका है और अगले कुछ दिनों में सब कुछ तय कर लिया जाएगा.
उन्होंने कहा, "अभी तक फ्रेंचाइजियों ने अपनी पसंद देख ली है और हम बीसीसीआई के तौर पर अपना काम कर रहे हैं. अगले कुछ दिनों में हम वो स्थान पक्का कर लेंगे जहां रुकना है और फिर फ्रेंचाइजियों से बात करेंगे. एक बार जब हम उन्हें बीसीसीआई के विकल्प बता देंगे और वो हमें अपने विकल्प बता देंगी इसके बाद फैसला लिया जाएगा कि वह कहां रुकने वाली हैं."
उनसे जब पूछा गया कि होटलों के मामले में बीसीसीआई को क्यों आना पड़ा तो अधिकारी ने कहा, "अगर होटल की कीमत आपको एक रात की 10,000 पड़ती है तो बीसीसीआई आपको वो 6,000 में दिला सकती है. इसलिए टीमों के लिए बोर्ड से बात करना आसान होता है. होटलों की पसंद उनकी होगी और पैसा भी उनका होगा हम सिर्फ उन्हें सबसे अच्छी डील दिला सकते हैं."
आईपीएल-13 का आयोजन 26 सितंबर से आठ नवंबर के बीच हो सकता है. इस पर अंतिम फैसला भारतीय सरकार की अनुमति के बाद ही लिया जाएगा.
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