ट्विटर (Twitter) के नए सीईओ पराग अग्रवाल (CEO Parag Agarwal) ने अपनी एंटी हैरासमेंट पालिसी को और मजबूत बनाने के के लिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन पॉलिसी को अपडेट कर दिया है. ट्विटर के नए फैसले के मुताबिक यूजर्स किसी भी निजी व्यक्ति के फोटो या वीडियो उनकी अनुमति के बिना पोस्ट नहीं कर पाएंगे.
"निजता और सुरक्षा को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को लेकर हम (ट्विटर) अपनी मौजूदा प्राइवेट इंफॉर्मेशन को अपडेट कर रहे हैं और 'निजी मीडिया' को इसमें शामिल करने के लिए इसके दायरे को बढ़ा रहे हैं. हमारी मौजूदा नीति के तहत, ट्विटर पर पहले से ही अन्य लोगों की निजी जानकारी, जैसे फोन नंबर, पते और आईडी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है."
ट्विटर का इस फैसले पीछे मानना है कि कोई भी इन निजी जानकारियों का दुरुपयोग कर उस व्यक्ति को डरा धमका सकता है या उसे किसी भी तरह से परेशान कर सकता है. "पर्सनल मीडिया, जैसे कि फोटो या वीडियो साझा करना संभावित रूप से किसी व्यक्ति की गोपनीयता का उल्लंघन कर सकता है, और इससे भावनात्मक या शारीरिक नुकसान हो सकता है. निजी मीडिया का दुरुपयोग सभी को प्रभावित कर सकता है, लेकिन महिलाओं, कार्यकर्ताओं, असहमति रखने वाले और अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है."
शिकायत करने पर ट्विटर पोस्ट को हटा सकता है
कंपनी ने बताया कि इस फैसले का ये मतलब नहीं है कि अब किसी की पर्सनल जानकारी को साझा करने से पहले कन्सेंट फॉर्म भरना होगा, अगर उस व्यक्ति ने उसकी पर्सनल जानकारियों वाले पोस्ट को रिपोर्ट किया या फिर उस व्यक्ति के किसी संबंधी ने, उस स्थिति में ट्विटर उस पोस्ट पर एक्शन लेकर उसे तुरंत हटा सकता है.
"जब निजी जानकारी या मीडिया को ट्विटर पर साझा किया जाएगा, तब हमें (ट्विटर) उस पोस्ट पर एक्शन लेने के लिए संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट या अधिकृत प्रतिनिधि की रिपोर्ट की आवश्यकता होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि साझा किया गया फोटो या वीडियो बिना अनुमति के शेयर किया गया है.
कंपनी ने कहा, "जब हमें (ट्विटर) पोस्ट में दर्शाए गए व्यक्तियों द्वारा या किसी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सूचित किया जाता है कि उन्होंने अपनी निजी फोटो या वीडियो को साझा करने के की अनुमति नहीं दी है, तो हम उस पोस्ट को हटा देंगे. यह नीति सार्वजनिक हस्तियों या व्यक्तियों को दिखाने वाले मीडिया पर लागू नहीं होती है, जब कोई भी मीडिया या ट्वीट सार्वजनिक हित में साझा किए जाते हैं उस पर यह नीति लागू नहीं होती."
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