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Budget 2021: आयकर स्लैब में बदलाव नहीं,महंगा-सस्ता? 10 बड़ी बातें

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

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भारत
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का आम बजट संसद में पेश किया. कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.आयकर में बदलाव नहीं है, बुजुर्गों को रिटर्न में राहत मिली है. कैपिटल गेंस टैक्स में बदलाव नहीं है. FY 22 के लिए फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 6.8%, विनिवेश का लक्ष्य-1.75 लाख करोड़ है.

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खेती-किसानी, शिक्षा-महिलाओं समेत तमाम ऐलानों को एक-एक कर समझते हैं.

1. टैक्स

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

आयकर में बदलाव नहीं-बुजुर्गों को रिटर्न राहत, कैपिटेल गेन्स टैक्स में बदलाव नहीं. NRI को टैक्स में राहत मिलेगी. डिजिटिल ट्रांजैक्शन किया तो 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं

2. कई चीजें महंगी हो जाएंगी- ढेर सारी चीजों पर आयात शुल्क

  • कस्टम शुल्क- इस साल 400 चीजों पर छूट को रिव्यू करेंगे
  • मोबाइल उपकरण पर आयात शुल्क बढ़ाकर 2.5%
  • स्टील उत्पाद पर शुल्क घटाकर 7.5%
  • तांबे पर ड्यूटी घटाकर 2.5%
  • सोना-चांदी ड्यूटी घटाई गई
  • सोलर लैंप -ड्यूटी बढ़ाकर 20%
  • नॉयलोन यान पर घटी ड्यूटी
  • चुनिंदा ऑटो पार्ट्स - ड्यूटी बढ़ाकर 15%
  • स्टील स्क्रू - ड्यूटी बढ़ी
  • चुनिंदा चमड़ा उत्पाद - चुनिंदा खत्म
  • कपास पर ड्यूटी बढ़ाई, बढ़ाकर 10%
  • कृषि इंफ्रा विकास के लिए कुछ चीजों पर सेस
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3. हेल्थ, कोरोना वैक्सीनेशन 35000 करोड़

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन के लिए 35 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी. साथ ही 64180 करोड़ रुपये के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगी. अगले 6 सालों में सरकार ये रुपये खर्च करेगी. पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा. स्वच्छ भारत मिशन पर 1.41 लाख करोड़ 5 साल में खर्च किए जाएंगे.

4.ऑटो इंडस्ट्री को राहत

चुनिंदा पार्ट्स पर ड्यूटी बढ़ी, 20 साल पुराने निजी वाहन स्क्रैप होंगे, 15 साल पुराने कॉमर्शियल वाहन स्क्रैप होंगे.

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

5.रियल एस्टेट

सस्ते हाउसिंग प्रोजेक्ट अब एक और साल, 31 मार्च 2022 तक टैक्स हॉलिडे का फायदा उठा सकते हैं. अफॉर्डेबल हाउस खरीदने के लिए लोन पर 1.5 लाख रुपये की छूट का फायदा 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगा.

6.चुनावी राज्यों के लिए ऐलान

सरकार की नजर उन राज्यों पर भी है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. निर्मला सीतारमण ने असम और बंगाल के लिए कई कई ऐलान किए हैं. असम और बंगाल जैसे चुनावी राज्यों के लिए इन्फ्रा ऐलान के बाद अब चाय मजदूरों के लिए स्पेशल ऐलान किए गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद ने अपने बजट भाषण में असम और बंगाल के चाय मजदूरों के लिए 1000 करोड़ रुपए का ऐलान किया.

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

7.वित्तीय घाटा टारगेट

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

Budget 2021 में वित्तीय घाटे का लक्ष्य अनुमान से काफी ज्यादा रखा गया है. अनुमान था कि घाटा करीब 5.5-6% रहेगा लेकिन FY 22 के लिए टारगेट 6.8% रखा गया है.

8. FY 22 के लिए विनिवेश का लक्ष्य - 1.75 लाख करोड़

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोरोना वायरस के दौर में भी सरकार ने विनिवेश में अपने कदमों को पीछे नहीं खींचा है, सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं. सरकार की बड़े पोर्ट्स के निजीकरण की योजना है. साथ ही BPCL में अगले साल विनिवेश होगा. दो और सरकारी बैंक बेचे जाएंगे. LIC का IPO आएगा. एयर इंडिया को बेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

9. सरकारी बैंकों के लिए 20,000 करोड़, सेंसेक्स की सलामी

सरकारी बैंकों को फिर से खड़ा करने के लिए के लिए 20 हजार करोड़ दिया जाएगा. इस बीच बजट पेश किए जाने पर सेंसेक्स की सलामी भी देखी जा सकती है. लगातार शेयर मार्केट में उछाल बना हुआ है.

10. शिक्षा

कोरोना महामारी की मार से चरमराई आर्थिक गतिविधियों और असामान्य स्थिति में ये सामान्य सा बजट पेश किया गया है.

बजट में शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐलान किए गए हैं. वित्त मंत्री 100 नए सैनिक स्कूल खोलने का ऐलान किया तो वहीं, एनजीओ की मदद से पूर्व घोषित उच्च शिक्षा कमीशन बनाने की बात की. और लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का ऐलान किया गया है. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर 50,000 करोड़ खर्च करेंगे.

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