वीडियो एडिटर: राहुल सांपुई
असम में रहने वाले अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को फाइनल करने का काम आखिरी फेज में है. फाइनल लिस्ट 31 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी.
लेकिन 3 अगस्त 2019 को एनआरसी अधिकारियों ने अंतिम समय में हजारों लोगों को री-वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया.
मोहम्मद युसूफ अली की तरह ही कई लोगों को 24 घंटे के अंदर री-वेरिफिकेशन के लिए सुनवाई के लिए हाजिर होने को कहा गया.
हमारी सुनवाई 5 अगस्त को थी लेकिन हमें 3 अगस्त को रात 7 बजे नोटिस मिला. हम सोचते रहे कि हम जोरहाट कैसे पहुंचेंगे और वहां जाने के लिए हमें गाड़ी कहां से मिलेगी? आस-पास के गांवों के लगभग 8-10 हजार लोगों को नोटिस मिला.मोहम्मद यूसुफ अली, निवासी, जवाकटुड़िया गांव
एनआरसी नियमों के मुताबिक, किसी भी शख्स को सुनवाई में शामिल होने के लिए 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए. लेकिन जिन लोगों को अगस्त की शुरुआत में नोटिस मिला, उन्हें सुनवाई के लिए सिर्फ एक या दो दिन का समय मिला.
एनआरसी अधिकारियों का इस तरह कम समय में लोगों को नोटिस जारी करने का कदम,सुनवाई में शामिल होने के लिए कम समय देना, मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ दबाव है. हम काफी समय से ये देख रहे हैं कि एनआरसी की पूरी प्रक्रिया को खारिज करने के लिए सरकार की तरफ से जानबूझकर एक कोशिश की जा रही है.शांतनु बोरठाकुर, वकील, गुवाहाटी हाई कोर्ट
आनन-फानन में सुनवाई के लिए हाजिर होने के लिए लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है. अंतिम समय में सफर के लिए खर्चे का इंतजाम करना पड़ता है. मुश्किलें तब और बढ़ जाती हैं जब एक ही परिवार के सदस्यों को सुनवाई के लिए अलग-अलग जगह जाना पड़ता है.
एक ही परिवार के सदस्यों को चार अलग-अलग जगहों पर सुनवाई के लिए हाजिर होना था. मेरे पिता और मेरे भाई-बहनों को जोरहाट में हाजिर होना था. मेरी मां को नगांव जाना था, जबकि मेरी पत्नी की सुनवाई गुवाहाटी में थी.मोहम्मद यूसुफ अली, निवासी, जवाकटुड़िया गांव
इनमें से अधिकांश सुनवाई में परिवार के सदस्यों के बीच के संबंधों को फिर से वेरिफाई किया गया, पहचान पत्र, कागजात और फिंगर प्रिंट लिए गए.
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