पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के फिरोजपुर दौरे के दौरान हुई चूक की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया. समिति में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मेहताब सिंह गिल, प्रमुख सचिव (गृह मामलों) और न्यायमूर्ति अनुराग वर्मा शामिल होंगे और 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे.
वहीं गुरुवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया. अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है. वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पंजाब में पीएम के काफिले में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सिंह को याचिका की एक प्रति पंजाब सरकार को देने को कहा और मामले की सुनवाई
बता दें कि PM नरेंद्र मोदी (PM Modi) की पंजाब (Punjab) यात्रा बुधवार, 5 जनवरी को काफी हंगामा हुआ. पीएम मोदी बठिंडा एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था. इस प्लान पर केंद्र और पंजाब सरकार ने पहले ही फैसला कर लिया था. खराब मौसम की वजह से हेलिकॉप्टर से जाना संभव नहीं था. इसलिए सड़क के रास्ते उन्हें हुसैनीवाला ले जाने का फैसला किया गया.
हुसैनीवाला से 25 किमी और फिरोजपुर शहर से ठीक पहले, पीएम का काफिला कथित तौर पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा सड़क जाम करने के कारण फंस गया था. पीएम का काफिला पीछे मुड़कर वापस बठिंडा गया, और उनके सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए.
ANI की रिपोर्ट के मुताबिक एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने पंजाब सरकार के अधिकारियों को कहा कि “अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं भटिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया”. इसे राज्य सरकार पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है.
बाद में इस घटना को लेकर पंजाब सरकार और बीजेपी दोनों के बीच जुबानी जंग चली.
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