क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'अंतरात्मा' एक बार फिर उन्हें पाला बदलने के लिए प्रेरित करेगी? या बिहार में जनता दल (यूनाइटेड) और बीजेपी के बीच मौजूदा राजनीतिक तनातनी खत्म हो जाएगी?
नीतीश की पहचान ऐसे राजनेता के तौर पर नहीं है, जो आनन-फानन में या जल्दबाजी में कोई निर्णय लेता है. इसलिए उनका कदम अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि वर्तमान में उनके पास क्या-क्या विकल्प हैं. इसके साथ ही यह इस पर निर्भर करेगा कि अन्य पार्टियां, विशेष तौर पर बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस उन्हें क्या ऑफर करने को तैयार हैं.
पहला विकल्प : पाला बदलें और मुख्यमंत्री के तौर पर महागठबंधन में वापस जाएं
इसका मलतब होगा 2015-17 के दौर वाले गठबंधन में वापसी, जिसमें नीतीश कुमार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के साथ थी. सीपीआई-एमएल, सीपीआई और सीपीआई (एम) जैसे वाम दल अभी भी उस महागठबंधन का हिस्सा हैं.
हालांकि, महागठबंधन में वापस जाना नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि 2015-17 के बाद से काफी कुछ बदल गया है और इसके लिए मुख्य तौर पर वह खुद दोषी हैं.
जिस तरह से 2017 में उन्होंने एनडीए की तरफ पाला बदला था, उसे देखते हुए महागठबंधन की पार्टियों के बीच नीतीश कुमार को लेकर विश्वास में काफी कमी है.
2017 की तुलना में JD(U) काफी कमजोर पार्टी है. उस समय उसके पास 71 सीटें थीं, अब उसके पास सिर्फ 45 सीटें हैं. वहीं दूसरी ओर आरजेडी मजबूत हुई है उसके पास फिलहाल 80 सीट हैं.
सत्ता विरोधी लहर नीतीश कुमार के खिलाफ पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है. इसलिए आरजेडी के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का समर्थन करना फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसानदायक हो सकता है. क्योंकि समर्थन का मतलब यह होगा कि उन्हें भी सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ेगा.
2017 की तुलना में JD(U) काफी कमजोर पार्टी है. यहां तक कि नीतीश कुमार की भी जनता के बीच वैसी लोकप्रियता नहीं है जैसी 2005 से 2017 तक थी.
हालांकि JD(U) के अंदरूनी सूत्र इन बातों को खारिज करते हैं. उनका कहना है कि आरजेडी की सौदेबाजी की ताकत उसके नेताओं को हिरासत में लेने की संभावना से सीमित है.
दूसरा विकल्प : कुछ और रियायतों के लिए बीजेपी के साथ ही बने रहें
यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि बीजेपी नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश कर रही है. जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने विधानसभा चुनावों के दौरान जेडी(यू) को हराने के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, जबकि बाकी राज्य में बीजेपी का समर्थन किया था, वह बीजेपी के प्लान का स्पष्ट संकेत था.
इस प्लान ने कुछ हद तक काम किया क्योंकि इसकी वजह से जेडी(यू) की सीटों में भारी गिरावट आई, वहीं बीजेपी 77 सीटों पर पहुंच गई.
जेडी(यू) के अंदरूनी लोगों का आरोप है कि पार्टी पर टेकओवर करने के लिए बीजेपी 'एकनाथ शिंदे' वाला दांव यहां खेलना चाहती थी, लेकिन जेडी (यू) में बीजेपी के पसंदीदा माने जाने वाले आरसीपी सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार ने समय रहते कार्रवाई करके, उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
जेडी(यू) के एक वरिष्ठ नेता ने क्विंट से बात करते हुए कहा कि "शिवसेना वाला सबक हमें सिखाने की जरूरत नहीं है. हम पहले से जानते हैं कि उनका अंतिम लक्ष्य जेडी(यू) को खत्म करना है. लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार को कम आंक लिया. वह उद्धव ठाकरे नहीं हैं."
हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का विरोध करना बीजेपी का उतावलापन हो सकता है. 2019 के लोकसभा चुनावों में बिहार ने एनडीए को भारी जीत दिलाई, यहां गठबंधन ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था.
नीतीश कुमार को इस समय परेशान या नाराज करने का मतलब उन्हें महागठबंधन की ओर धकेलना होगा. आरजेडी का मुस्लिम-यादव बेस, कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग और महादलितों के बीच जेडी(यू) का समर्थन और कांग्रेस के साथ सीपीआई-एमएल के प्रभाव वाले क्षेत्र, इसे एक मजबूत गठबंधन बनाते हैं, जो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकता है.
हालांकि इस तरह के गठबंधन की धमकी से नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही बीजेपी का साथ मिल सकता है. 2024 में यदि बीजेपी सत्ता में आएगी तो वह बिहार में अपना सीएम स्थापित करना चाहेगी और 2025 के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के खिलाफ चल रही सत्ता विरोधी लहर से परेशान नहीं होना चाहेगी.
इसलिए अभी बीजेपी के साथ शांति बनाने से नीतीश कुमार को सीएम के तौर पर दो साल और मिल जाएंगे. लंबे समय के लिए यह उनके लिए विश्वसनीय विकल्प नहीं है.
तीसरा विकल्प : बिहार को तेजस्वी के हाथों सौंप कर, राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएं
यह एक अधिक जोखिम भरा प्लान है, लेकिन इससे इंकार नहीं किया जा सकता है. इसमें शामिल है नीतीश कुमार का निकट भविष्य में बीजेपी का दामन छोड़ देना, तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन करना और गैर-एनडीए मोर्चे के एक अहम नेता के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में आना.
कुछ मायनों में यह नीतीश कुमार के लिए दिलचस्प विकल्प लगता है. क्योंकि सब कुछ कहने और करने के बाद वे बिहार की राजनीति में अपना चरम बिंदु हासिल कर चुके हैं. वह अब 2005, 2010 या 2015 के सुशासन बाबू नहीं हैं. जेडी(यू) कमजोर हो गई है और उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता में भी गिरावट आयी है.
नीतीश कुमार के अस्तित्व को अभी भी जो तथ्य सुनिश्चित कर रहा है वह यह है कि अभी भी कई मतदाता (खास तौर पर गैर-यादव ओबीसी और महादलित) यह महसूस करते हैं कि उनकी आवाज को उच्च जाति-प्रभुत्व वाली बीजेपी और यादव-प्रभुत्व वाली आरजेडी के एकमुश्त प्रभुत्व की तुलना में नीतीश के साथ ज्यादा बल मिल सकता है. हालांकि, यह पकड़ भी कमजोर हुई है. वहीं दूसरी ओर बीजेपी और आरजेडी मजबूत हो गई हैं.
2025 के विधानसभा चुनावों तक नीतीश कुमार 75 की उम्र तक पहुंचने के करीब होंगे और सत्ता में पांचवें कार्यकाल के लिए लड़ना उनके लिए बहुत आकर्षक संभावना नहीं हो सकती है.
इसलिए बीजेपी और आरजेडी द्वारा अपरिहार्य रूप से दरकिनार किए जाने से बेहतर यह होगा कि वे राष्ट्रीय राजनीति की तरफ सम्मानजनक कदम बढ़ा लें.
वर्तमान में, एकमात्र पार्टी जो नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में सम्मानजनक स्थान दे सकती है, वह कांग्रेस है.
2017 में पाला बदलने से पहले नीतीश कुमार के पास एक अच्छा ऑफर था. वह ऑफर यह था कि नीतीश कुमार जेडी(यू) का कांग्रेस में विलय कर देंगे, मुख्यमंत्री पद की कमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे और अंततः कांग्रेस के नेता के तौर पर राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे.
जिस किसी भी वजह से नीतीश कुमार और कांग्रेस के बीच बातचीत टूट गई और बाकी, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास है.
हालांकि, अभी भी इसका एक संशोधित संस्करण संभव है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नीतीश कुमार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच वार्ता का एक द्वार खुल गया है.
चाहे वह कांग्रेस के साथ विलय के माध्यम से हो या कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय गठबंधन का हिस्सा बनकर, नीतीश कुमार का राष्ट्रीय कदम भव्य पुरानी पार्टी के माध्यम से ही हो सकता है. क्योंकि इसके अलावा उनके पास बीजेपी और आरजेडी में महत्वपूर्ण लेकिन जूनियर भागीदार होने का चुनाव बचता है.
कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि आरजेडी के साथ पार्टी के समीकरण में हुए हालिया उतार-चढ़ाव के कारण, इस बार पार्टी नेतृत्व नीतीश कुमार के साथ बातचीत में अधिक "फ्लेक्सिबल" है.
कांग्रेस के एक वर्ग को यह लगता है कि आरजेडी की तुलना में जेडी(यू) पार्टी के लिए बेहतर सहयोगी है.
कांग्रेस के एक सूत्र जिसने बिहार में पार्टी के मामलों को करीब से देखा है, उसने कहा कि "हमें यह मानना होगा कि कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके और आरजेडी शासन के दौरान यादवों के व्यवहार के कारण उच्च जाति और यहां तक कि कुछ दलित समर्थन भी खो दिया. नीतीश कुमार नरम प्रकार के नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते है, जोकि ओबीसी, उच्च जातियों, दलितों और मुसलमानों को भी साथ लेकर चल सकते हैं. बिहार में आरजेडी की तुलना में कांग्रेस और नीतीश कुमार में अधिक समानता है."
हालांकि अभी यह देखा जाना बाकी है कि नीतीश कांग्रेस से क्या मांगेंगे और क्या कांग्रेस जो वो मांगेंगे वह देने की स्थिति में है.
फिलहाल बीजेपी और आरजेडी नीतीश कुमार के अगले कदम का इंतजार कर रही है. इस बात पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार में कितनी हिम्मत है और साथ ही अपनी पार्टी पर उनका नियंत्रण कितना है.
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