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चुनाव प्रचार पर EC ने लगाई 24 घंटे की रोक, धरने पर बैठेंगी ममता

चुनाव आयोग ने ममता के बयान को लेकर की कार्रवाई

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई गई है. चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 13 अप्रैल रात 8 बजे तक रोक लगाई है.

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चुनाव आयोग की ये कार्रवाई ममता बनर्जी के उस बयान पर हुई है, जिसमें उन्होंने हिंदू-मुस्लिम का जिक्र किया था. उनके खिलाफ शिकायत थी कि उन्होंने सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का काम किया. इस बयान को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने चुनाव आयोग से ममता की शिकायत की थी. इसके बाद चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को नोटिस जारी किया था और जवाब मांगा था.

अब चुनाव आयोग की इस कार्रवाई को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने भी ट्वीट कर दिया है. सीएम ने कहा है कि वो चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ धरने पर बैठेंगीं. ममता ने इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया है. ममता मंगलवार 13 अप्रैल को दोपहर 12 बजे से कोलकाता में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठेंगीं.

क्या था विवादित भाषण?

चुनाव आयोग ने जिस विवादित भाषण को लेकर ममता के खिलाफ ये एक्शन लिया है, उसमें ममता ने कहा था,

“मैं अपने अल्पसंख्यक भाइयों और बहनों से निवेदन करती हूं कि शैतानों के कहने पर अल्पसंख्यक वोट को ना बंटने दें. इन लोगों ने बीजेपी से पैसा लिया है. वो कई सारे सांप्रदायिक बयान देते हैं और हिंदू-मुसलमान के बीच फसाद करवाते हैं. बीआईपी और सीपीएम के लोग बीजेपी का दिया हुआ पैसा लेकर घूम रहे हैं ताकि अल्पसंख्यक वोट को तोड़ा जा सके.”
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ममता ने दिया था नोटिस का जवाब

चुनाव आयोग के नोटिस पर ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा था कि, "अगर मेरे खिलाफ 10 नोटिस भी जारी हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है. मैं सभी से एकजुट होकर वोट करने के लिए कह रही हूं, ताकि कोई बांट ना सके. पीएम मोदी के खिलाफ कितनी शिकायतें दायर हुई हैं, जबकि वो रोज हिंदू-मुस्लिम करते रहते हैं. क्या उन्हें शर्म नहीं आती. वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते. मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहां तक कि आदिवासियों के साथ भी हूं."

चुनाव आयोग ने बताया कारण

अब चुनाव आयोग ने उनके जवाब पर कहा है कि, आपने जो भी लिखित जवाब में बताया है वो तथ्यात्मक तौर पर गलत है. इसके कोई भी सबूत नहीं हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन किया है. उन्होंने ऐसे भड़काऊ बयान दिए, जिनसे कानून व्यवस्था खराब हो सकती थी और चुनावी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है.

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