बजट 2019: जानिए,वित्त मंत्री ने शेयर बाजार को क्या दिया?

भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है

(फोटो: iStock)

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई को लोकसभा में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. इस दौरान वित्तमंत्री ने शेयर बाजार में निवेशकों के लिए कई तरह के ऐलान किए. डेट सिक्योरिटी में एफआईआई, एफडीआई की मंजूरी से लेकर मिनिमम पब्लिक होल्डिंग में बढ़ोतरी तक की घोषणाएं की गई.

वित्तमंत्री ने कहा, "भारत को मोस्ट फेवरेट FDI देश बनाने का सरकार का लक्ष्य है. मीडिया में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाए जाने की योजना है. भारत को FDI (फॉरेन डायरेक्ट इंवेस्टमेंट) का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया जाए. इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा."

देखिए शेयर धारकों के लिए क्या-क्या?

(ग्राफिक्स: क्विंट हिंदी)

वित्तमंत्री ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर कहा कि उड्डयन, मीडिया, एनिमेशन एवीजीसी और बीमा जैसे क्षेत्रों में आगामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का निर्णय सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श और गहन चिंतन के बाद लिया जाएगा.

मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में बड़ी राहत दी है. टर्नओवर की लिमिट 250 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दी गई है. 400 करोड़ के टर्नओवर पर 25% टैक्स लगेगा.

बजट के बाद 395 अंक लुढ़क कर बंद हुआ सेंसेक्स

बाजार ने बजट का समर्थन नहीं किया. बीएसई का प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स करीब 395 अंक लुढ़ककर बंद हुआ और एनएसई के प्रमुख सूचकांक निफ्टी में भी एक फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 394.67 अंकों यानी 0.99 फीसदी की गिरावट के साथ 39,513.39 पर बंद हुआ.

बीएसई के 19 सेक्टरों में से 16 में गिरावट दर्ज की गई जबकि तीन सेक्टरों के सूचकांक मामूली बढ़त के साथ बंद हुए. सबसे ज्यादा गिरावट वाले पांच सेक्टरों में धातु (3.85 फीसदी), रियल्टी, (3.60 फीसदी), पावर, (3.44 फीसदी), ऑटो (2.83 फीसदी) और आईटी (2.64 फीसदी) शामिल रहे. वहीं, गिरावट वाले सेक्टरों में एफएमसीजी (0.18 फीसदी), बैंक इंडेक्स (0.14 फीसदी) और दूरसंचार (0.03 फीसदी) शामिल रहे.

FDI नियमों को उदार करेगी सरकार

सरकार ने मीडिया, विमानन, बीमा और एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते वित्त वर्ष में देश में 64.37 अरब डॉलर का एफडीआई आया, जो इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 2017-18 से छह प्रतिशत ज्यादा है.

बीमा क्षेत्र की इंटरमीडियरी यूनिट के लिए 100% एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी. साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी. अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49% एफडीआई की अनुमति है. 

निर्मला सीतारमण, वित्तमंत्री

वित्त मंत्री ने कहा कि बीमा क्षेत्र की इंटरमीडियरी यूनिट के लिए 100 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी जाएगी. साथ ही एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में स्थानीय खरीद के नियमों में ढील दी जाएगी. अभी एफडीआई नीति के तहत बीमा क्षेत्र में 49 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति है. इसमें बीमा ब्रोकिंग, बीमा कंपनियां, तीसरा पक्ष प्रशासक (टीपीए), सर्वेयर और नुकसान आकलनकर्ता शामिल हैं.

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