‘डिजिटल इंडिया’ पर चीन की मजबूत पकड़, सरकार इसे कमजोर कर पाएगी?

फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस के फेलो अमित भंडारी से खास बातचीत

(फोटो: क्विंट हिंदी)

चीन ने चुपके से भारत के टेक स्टार्टअप्स में पिछले पांच वर्षों में चार बिलियन डॉलर लगाए. यह रकम बड़ी नहीं है, लेकिन 92 कंपनियों में ये जो निवेश है, उससे भारत की ऑनलाइन दुनिया पर अपना दबदबा खूब बढ़ाया है. भारत में 30 यूनीकॉर्न (एक अरब डॉलर वैल्यूएशन वाली कंपनियां) हैं, जिनमें से18 में चीन के निवेशकों का पैसा लगा है. इस तरह चीन ने भारत के इर्दगिर्द वर्चुअल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बना दिया है.

HDFC में बैंक ऑफ चाइना का निवेश बढ़ने के बाद नियम बदला

अब जब ये खबर सामने आई कि चीन ने पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC में अपने निवेश को बढ़ाकर एक पर्सेंट से ज़्यादा कर दिया तब भारत सरकार जागी. उसने विदेशी निवेश के नियमों में इस हफ्ते बदलाव किया.

अब चीन समेत दूसरे पड़ोसी देशों से भारत में निवेश अब ऑटोमैटिक नहीं, बल्कि सरकार से मंजूरी से के बाद ही आ सकता है.

कोरोना की महामारी के बाद ये डर है कि भारत की कंपनियों का वैल्युएशन गिरेगा तो विदेशी कंपनियां उन्हें ख़रीदने के लिए दौड़ी आएंगी. भारत की पाबंदियों के बाद चीन के साथ हमारे रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा. इसपर हमने फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस के फेलो अमित भंडारी से बात की. गेटवे हाउस ने हाल ही में भारत में चीनी निवेश पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी.

आज फेसबुक, एप्पल जैसी कंपनियां अमेरिका के लिए जो मायने रखती हैं, कल यही मायना oyo, बिग बास्केट, ओला भारत के लिए रखेंगी. तो क्या आज ही ये कंपनियां विदेशी कंपनियों के हाथों बेच दी जाएं या इसे रोका जाए?

अमित भंडारी, फेलो, फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक गेटवे हाउस

92 भारतीय कंपनियों में चीनी निवेश

टिकटॉक, अलीबाबा, टेनसेंट, शाओमी, और ओप्पो हमारे यहां छाए हुए हैं. पेटीएम का 40% शेयर अलीबाबा के पास है. फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, स्विगी, जोमैटो, ओला, ओयो, बिग बास्केट, उड़ान समेत 92 कंपनियों में चीनी निवेश मौजूद है.

भारत की बड़ी टेक कंपनियों में चीनियों ने पहले ही हिस्सेदारी लेनी शुरू कर दी. ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में इतने अमीर वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं थे जो इन कंपनियों में पैसा लगा सकते. भारत की नीतियां देशी निवेशकों को हतोत्साहित करती हैं. चीन ने इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया.

चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यान्मार और बांग्लादेश में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाए और भारत में उसने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में. भारत में चीन का चार बिलियन निवेश बड़ी बात नहीं लेकिन उसके अनुपात में उसकी मौजूदगी और असर भारत पर बहुत ज़्यादा है.

भारत में टिक टॉक ने वॉट्सऐप और दूसरे कई अमेरिकन प्लैटफॉर्म्स को न सिर्फ कड़ा मुकाबला दिया है बल्कि पीछे छोड़ दिया है.

आज इंटरनेट की दुनिया में एक तरफ अमेरिकी कंपनियां और दूसरी तरफ चीन की कंपनियां कड़े मुकाबले में है और हर तरह के डेटा को कंट्रोल करना चाहती हैं इसीलिए प्राइवेसी, सेंसरशिप, राष्ट्रीय सुरक्षा, डेटा कंट्रोल डेटा लोकलाइजेशन जैसे मुद्दे भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं. ये हमको पहले से पता है लेकिन अभी तक सरकार बढ़िया क़ानून बनाने के मामले में धीमे चल रही है.

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