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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में SEBI को गोल्ड एक्सचेंज रेगुलेटर बनाने की घोषणा कर दी. इस ऐलान के बाद से ही लोगों में इस गोल्ड एक्सचेंज को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है. आइए जानते हैं क्या होता है गोल्ड एक्सचेंज, क्या हैं इसके फायदे और कब तक इसके आने की करें उम्मीद?
गोल्ड एक्सचेंज काफी मायने में सामान्य स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही एक मार्केट के तौर पर काम करता है. इस बाजार में लोग सोने की खरीद और बिक्री के लिए ऑर्डर डाल सकते हैं. इसके बाद खरीदने वालों को गोल्ड ऑर्डर की डिलीवरी की जाती है. जैसे शेयर बाजार में शेयर की खरीद के बाद उसके डीमैट अकाउंट में आने में 2 दिन (T+2) का समय लगता है, बिलकुल उसी तरह गोल्ड को खरीदार तक पहुंचने में एक या दो दिनों का समय लग सकता है. निवेशक हालांकि फिजिकल डिलीवरी नहीं लेने का भी निर्णय कर सकते है और बाद में मुनाफे पर बेच सकते हैं.
बड़े गोल्ड कंज्यूमर और इम्पोर्टर देश होने के होने के कारण भारत में गोल्ड एक्सचेंज के विशेष तौर पर अहम फायदे हैं. स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज में हर समय गोल्ड की खरीद बिक्री चलती रहती है, जिससे बाजार में उसके सही मूल्य का पता चलना काफी आसान होता है. भारत में अभी तक सोने के भाव अंतराष्ट्रीय बाजारों खासकर लंदन से तय होते हैं.
इसके अलावा नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बुलियन एक्सचेंज होने से सरकार की गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को भी दम मिलेगा. सोने की कीमतों में ज्यादा पारदर्शिता होने के कारण लोगों की रूचि बढ़ सकती है. इसके अलावा यह एक्सचेंज गोल्ड लेंडिंग और ट्रेडिंग के प्लैटफॉर्म के तौर पर भी काम करेगा. नीति आयोग की रिपोर्ट में गोल्ड मार्केट के अहम हिस्से जैसे मैन्युफैक्चरर, छोटे ज्वेलर्स, बुलियन ट्रेडर्स, बैंकों और निवेशकों के साथ एक प्लैटफॉर्म पर को भी इस एक्सचेंज के एक बड़े फायदे के तौर पर बताया गया है.
भारत में वर्तमान में ज्यादातर सोने का कारोबार ज्वेलरी बाजार में फिजिकल फॉर्म में होता है. इसके अलावा निवेशक गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) के रूप में भी सोने की खरीद बिक्री करते हैं. डेरीवेटिव यानी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टस का भी भारत में अच्छा बाजार है. फ्यूचर मार्केटों में खरीदार और विक्रेता पहले ही नियत मूल्य, खरीद-बिक्री की तिथि और मात्रा को लेकर समझौता कर लेते हैं.
जानकारों द्वारा गोल्ड एक्सचेंज की स्थापना की दिशा में बढ़ाए कदम को काफी सराहा जा रहा है. उम्मीद की जा रही है कि इससे भारत के गोल्ड बाजार को दम मिलेगा. इसके साथ ही हमारे आयात बिल में भी थोड़ी कमी देखी जा सकती है.
भारत में अपने स्पॉट गोल्ड एक्सचेंज की मांग इंडस्ट्री और एक्सपर्ट काफी दिनों से कर रहे थे. 2018-19 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने इसको लेकर घोषणा भी की गई. अब 2021-22 के बजट में SEBI को इसके रेगुलेटर बनाने से यह काम आगे बढ़ा है. जानकर उम्मीद कर रहे हैं कि अगले एक वर्ष के भीतर यह एक्सचेंज आकार ले सकता है.
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