दिल्ली की केजरीवाल सरकार 'मुफ्त' वाली योजनाओं पर बजट से कितना खर्च करती है?
दिल्ली सरकार 6,564 करोड़ रुपये घाटे में चल रही है हालांकि दिल्ली का घाटा राज्य की अर्थव्यवस्था के 1 फीसदी से भी कम है.
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दिल्ली (Delhi) की आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट (Delhi Budget 2024-25) पेश कर दिया है. अगले साल 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली में चुनाव होने हैं. दिल्ली के बजट 2024-25 की सबसे बड़ी हाइलाइट रही मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे. इस योजना के बाद AAP की 'फ्रीबीज' यानी 'मुफ्त' वाली योजनाओं की लिस्ट में एक और योजना शामिल हो गई है.
चलिए हिसाब-किताब करते हैं और जानते हैं कि दिल्ली सरकार अपने बजट का कितना पर्सेंट मुफ्त वाली योजनाओं पर खर्च करती है? दिल्ली पर कितना कर्ज है? दिल्ली कितने घाटे में है? और दिल्ली कितना कमाती है?
दिल्ली में मुफ्त वाली योजनाएं कौन सी हैं?
पहले तो ये जान लीजिए AAP सरकार पहली सरकार नहीं है जो मुफ्त वाली योजनाएं लाती हैं, AAP के अस्तित्व के पहले से भारत में फ्रीबीज कल्चर चलता आ रहा है. केंद्र सरकार से लेकर कई राज्य सरकारें फ्रीबीज बांटती हैं.
चलिए देखते हैं कि दिल्ली सरकार कि मुफ्त वाली कौन-कौन सी योजनाएं हैं जिसमें सब्सिडी देना भी शामिल हैं.
दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली माफ है और 200-400 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को बिल में 50 फीसदी की छूट मिलती है.
पानी अगर महीने में 20 लिटर का इस्तेमाल होता है तो वह भी फ्री वाली योजना में शामिल है.
दिल्ली की डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री है.
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत अप्रैल 2024 से 18 साल या इससे बड़ी उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे.
मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत 60 साल ये इससे ज्यादा की उम्र वाले वरिष्ठ नागरिकों की तीर्थ यात्रा का खर्च दिल्ली सरकारी उठाती है.
दिल्ली में वंचितों को सरकार मुफ्त में चीनी देती है.
दिल्ली अपने बजट का मुफ्त योजनाओं पर कितना खर्च करती है?
दिल्ली 2024-25 के बजट के अनुसार:
दिल्ली को जो मुफ्त बिजली मिलती है उसके बदले सरकार बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) को 3,250 करोड़ की सब्सिडी देती है.
दिल्ली जो 20 लीटर तक मुफ्त में पानी देती है उसके लिए जल बोर्ड को 600 करोड़ रुपये देती है.
दिल्ली जो महिलाओं को डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा देती है और बसों के पासेस पर कुछ लोगों को कंसेशन मिलता है उसके लिए सरकार डीटीसी को कुल 394 करोड़ रुपये की सब्सिडी देती है.
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पर दिल्ली सरकार 2000 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
मुख्यमंत्री तीर्थ योजना पर दिल्ली सरकार 80 करोड़ रुपये खर्च करती है.
मुफ्त में चीनी देने वाली योजना पर दिल्ली सरकार 3.75 करोड़ रुपये खर्च करती है.
इन खर्चों पर गौर करें तो पता चलेगा कि बिजली पर सरकार सबसे ज्यादा सब्सिडी देती है और फिर महिला सम्मान योजना पर सबसे बड़ा खर्च है. बजट के अनुसार दिल्ली सरकार मुफ्त की योजना को कर्ज लेकर फाइनेंस नहीं करती है.
दिल्ली कितने घाटे में और कितनी कमाई?
दिल्ली बजट 2024 के अनुसार, दिल्ली की कमाई 64,141 करोड़ रुपये है.
दिल्ली 6,564 करोड़ रुपये घाटे में चल रही है.
दिल्ली का घाटा राज्य की अर्थव्यवस्था के 1 फीसदी से भी कम है. RBI के मुताबिक भारत के 31 राज्यों में केवल पांच ही राज्य ऐसे हैं जो 1 फीसदी से भी कम घाटे में रहते हैं और दिल्ली इसमें शामिल हैं.
अर्थव्यवस्था के आकार का 3.5 फीसदी घाटा होना भी नियंत्रित माना जाता है.
RBI के आंकड़ों के अनुसार, 31 राज्यों की तुलना में दिल्ली 24 रैंक पर है यानी दिल्ली के आगे 23 ऐसे राज्य हैं जिनपर दिल्ली से भी ज्यादा कर्ज है.
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