advertisement
कोरोना लॉकडाउन के तीसरे फेज में केंद्र सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर सुधार के लिए रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के आधार पर कई गतिविधियों को छूट दी है. मगर इस छूट के बाद भी बहुत सी कंपनियों और फैक्ट्रियों को अपना काम फिर से शुरू करने में कई तरह की दिक्कतों और असमंसज की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है.
ऐसे में सवाल उठता है कि ये मुश्किलें क्या हैं और असमंजस की स्थिति क्यों पैदा हुई है? चलिए कुछ प्वाइंट्स के आधार पर इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं:
बता दें कि कंपनियों और फैक्ट्रियों में काम करने वाले बहुत से प्रवासी कामगार कोरोना लॉकडाउन की वजह से अपने घर लौट चुके हैं या लौट रहे हैं. अब जब सरकार ने गतिविधियों को शुरू करने की छूट दी है, तो भी कामगारों का अपने काम पर लौटना आसान नहीं है.
इस बीच जो कामगार किसी तरह घर लौटने में कामयाब हो गए, उनमें से अगर कोई पुरानी मुश्किलें भुलाकर काम पर लौटना भी चाहे तो भी यातायात की दिक्कत के चलते उसका जल्दी लौटना संभव नहीं दिखता.
देशभर में लागू लंबे लॉकडाउन की वजह से कई कारोबारों की सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है. कारोबारों को कच्चे माल की उपलब्धता से लेकर आगे के कई स्तर पर सप्लाई चेन में बाधा का सामना करना पड़ रहा है. इसकी बड़ी वजह ये है कि लॉकडाउन के बीच अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग छूट होने पर अभी भी कारोबारों के कई घटकों का काम बहाल नहीं हुआ है.
रेड, ऑरेंज या ग्रीन, किसी भी जोन में मेट्रो को चलाने की अनुमति नहीं है. रेड और ऑरेंज जोन में तो बसों को भी अनुमति नहीं है. ऐसे में वहां फिलहाल ऐसे लोगों के लिए ऑफिस आना जाना संभव नहीं है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर हैं.
ग्रीन जोन में इंटर-डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा-डिस्ट्रिक्ट बसों को अनुमति दी गई है, हालांकि वो भी 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलेंगी.
लॉकडाउन के बीच कारोबारों को जो झटका लगा है, उसकी वजह से उन्हें वर्किंग कैपिटल की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है. खासकर MSME को.
प्रवासी कामगारों के घर लौट जाने की वजह से कंपनियों को प्रशिक्षित लेबर की कमी का भी सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में उनकी लेबर कॉस्ट बढ़ सकती है. हालांकि पहले से ही बंद की मार झेल रही कंपनियों के लिए बढ़ी लेबर कॉस्ट के साथ काम बहाल करना आसान नहीं होगा क्योंकि उनको कम ब्याज दरों पर कैपिटल लोन मिलने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है.
कई कंपनियां सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन जैसी शर्तों और सरकार के दिशा निर्देशों को लेकर काम शुरू करने में डर और असमंजस की स्थिति का सामना कर रही हैं.
केंद्र सरकार की तरफ से छूट मिलने के बावजूद कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन में ढील नहीं दी गई है. लॉकडाउन के तीसरे फेज के ऐलान से पहले ही तेलंगाना ने सख्त लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया था.
वहीं बिहार सरकार ने राज्य में किसी भी जिले को ग्रीन जोन के तहत मिल रही छूट न देने का फैसला किया है, जबकि केंद्र ने अपने नए क्लासीफिकेशन में बिहार के कई जिलों को ग्रीन जोन में रखा था.
देश में कोरोना वायरस के मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने 5 मई की शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बताया कि भारत में पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 3900 नए केस सामने आए हैं, जो 24 घंटे की अवधि में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. ऐसे में बहुत से लोग अब भी ऑफिस जाने से हिचक रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम ही करना चाहते हैं. जब तक नए मामलों का सामने आना बहुत कम या बंद नहीं होता, तब तक लोगों के मन से डर जाना आसान नहीं होगा.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)