प्रवासी मजदूरों को दो महीने मुफ्त अनाज,कम किराए वाले मकान की योजना

लॉकडाउन के कारण देश के अलग-अलग हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूर

'आत्मनिर्भर भारत' पैकेज के ऐलान का 14 मई को दूसरा दिन था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रवासी मजदूरों के लिए कई सरकारी इंतजामों के बारे में बताया. प्रवासी मजदूर, वो जिनके पास कार्ड नहीं है, उन परिवारों को भी प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज और प्रति परिवार एक किलो दाल दी जाएगी.

प्रवासी मजदूरों के लिए बड़े ऐलान

• अगले दो महीनों के लिए प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन
• 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों को फायदा होगा
• 3,500 करोड़ का पूरा खर्च केंद्र उठाएगा
• वन नेशन-वन राशन कार्ड-मार्च 2021 तक पूरे देश में लागू हो जाएगा
• 67 करोड़ लोगों अभी फायदा मिल रहा है
• पीएम आवास योजना के तहत प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए प्रावधान
• उद्योगों को इन्सेटिव देंगे जो मजदूरों के लिए अपनी जमीन पर रेंटल मकान बनाएंगे
• राज्य सरकार भी इन्सेटिव देगी
• इनका किराया कम होगा
• बड़े शहरों में सरकार भी रेंटल मकान बनाएंगी
• ये पीपीपी मॉडल किया जाएगा

रेहड़ी पटरी वालों को 5000 करोड़ रूपए का कर्ज

• एक महीने के अंदर स्कीम आएगी
• अंदाजन 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले हैं देश में
• 10,000 रूपए तक का लोन मिलेगा

राहत पैकेज पार्ट-1 में किसे क्या मिला?

इससे पहले 13 मई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐलान किए थे. केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने 20 लाख करोड़ रुपये के मेगा राहत पैकेज के तहत 15 प्रमुख घोषणाएं कीं. वित्तमंत्री ने सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई को बढा़वा देने के लिए बड़ी राहत देने के साथ-साथ एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव का एलान किया.एमएसएमई के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का कोलेटल फ्री यानी बगैर किसी जमानत या बंधक के कर्ज प्राप्त करने की व्यवस्था की है

साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है. वहीं, टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई है. रेलवे, सड़क परिवहन राजमार्ग और सीपीडब्ल्यूडी जैसी केंद्र सरकार की एजेंसियों के ठेकेदारों को उनके प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए छह महीने का और समय दिया जाएगा.

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान को अगले तीन महीने के लिए 12-12 प्रतिशत से घटाकर 10-10 प्रतिशत कर दिया गया है.

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