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यात्री विमानों को ज्यादा एयरस्पेस,यात्रा समय घटेगा, 6 नए हवाईअड्डे

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वित्त मंत्री ने बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी.
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वित्त मंत्री ने बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी.
(फोटोः Altered By Quint)

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई को आर्थिक राहत पैकेज की चौथी किश्त का ऐलान किया. इस दौरान उन्होंने सिविल एविएशन में सुधार के लिए कई ऐलान किए.

वित्त मंत्री ने बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी. प्राइवेट सेक्टर 12 मौजूदा एयरपोर्ट में अतिरिक्त निवेश कर सकेंगे.

बड़ी बातें

CIVIL AVIATION में सुधार

  • एयर स्पेस मैनेजमेंट
  • महज 60% हवाई क्षेत्र नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध
  • इसलिए लंबे रूट लेने पड़ते हैं, ईंधन ज्यादा खर्च होता है
  • दो महीने के अंदर मसले को सुलझाएंगे
  • विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ का फायदा होगा
  • यात्री जल्द गंतव्य तक पहुंच पाएंगे
  • ईंधन बचेगा, पर्यावरण बेहतर होगा

6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी

  • पीपीपी मॉडल पर नए एयरपोर्ट की नीलामी
  • निजी क्षेत्र 12 मौजूदा एयरपोर्ट में अतिरिक्त निवेश करेगा
  • MRO HUB-भारत को विमानों की मरम्मत और रखरखाव का हब बनाएंगे
  • इससे सभी एयरलाइंस का रखरखाव खर्च कम होगा

स्पेस

  • अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र को मंजूरी
  • अब निजी क्षेत्र भी उपग्रह छोड़ पाएंगे
  • इसरो तकनीक भी देगा
  • ग्रहों की खोज और आउटर स्पेस अनुसंधान में भी आगे जाकर परमिशन देंगे
  • सिंचाई, ग्राउंड वाटर और सूखे के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप को जियोस्पेशल डेटा देंगे
  • इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है
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15 मई को भी वित्तमंत्री ने किए थे बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई को भी किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐलान किए. वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर काम हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून लाया जाएगा. कृषि इंफ्रा के लिए 1.63 लाख करोड़ भी दिए जाएंगे.

सीतारमण ने बताया था कि पिछले दो महीने में MSP पर 74300 करोड़ की खरीदारी की गई है. वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 18700 करोड़ सीधे खाते में दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा था कि फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ के दावे निपटाए गए हैं.

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Published: 16 May 2020,05:04 PM IST

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