कोयला खदान, एयरपोर्ट, डिफेंस...राहत पैकेज पार्ट-4 में FM के 8 ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

(फोटोः Altered By Quint)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने एयरपोर्ट, डिफेंस सेक्टर में एफडीआई, स्पेस सेक्टर समेत कुल 8 ऐलान किए.

कोयला

• कोल बेड मिथेन की भी नीलामी होगी
• सरकार 50,000 करोड़ खर्च करेगी कोयला परिवहन इंफ्रा खड़ा करने खर्च करेगी
• 50 नए कोयला खादानों की नीलामी होगी
• पात्रता की ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी, पेमेंट बेसिस पर होगा
• कोयला खनन में राजस्व की हिस्सेदारी होगी

खनिज

• खनिज क्षेत्र में भी सुधार होंगे
• 500 खनन ब्लॉक की नीलामी होगी
• कोयले और बॉक्साइट के खदान एक साथ नीलाम होंगे
• ताकि एल्युमीनियम इंडस्ट्री को फायदा हो, बिजली बचे
• पहले कोई खोज करता था, कोई खनन और कोई उत्पादन

डिफेंस

• डिफेंस में विदेशी निवेश की सीमा 49 फीसदी से बढाकर 74 फीसदी
• रक्षा खरीद की मियाद तय होगी
• डिफेंस में कुछ उपकरणों के आयात की मनाही होगी
• हर साल एक सूची जारी की जाएगी
• ये सैन्य सुरक्षा महकमे से तालमेल के साथ किया जा रहा है
• हथियार फैक्ट्री बोर्ड्स को कॉरपोरेट बनाएंगे (निजीकरण नहीं)
• शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी

CIVIL AVIATION में सुधार

• एयर स्पेस मैनेजमेंट
• महज 60% हवाई क्षेत्र नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध
• इसलिए लंबे रूट लेने पड़ते हैं, ईंधन ज्यादा खर्च होता है
• दो महीने के अंदर मसले को सुलझाएंगे
• विमानन क्षेत्र को 1000 करोड़ का फायदा होगा
• यात्री जल्द गंतव्य तक पहुंच पाएंगे
• ईंधन बचेगा, पर्यावरण बेहतर होगा

6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी

• पीपीपी मॉडल पर नए एयरपोर्ट की नीलामी
• निजी क्षेत्र 12 मौजूदा एयरपोर्ट में अतिरिक्त निवेश करेगा
• MRO HUB-भारत को विमानों की मरम्मत और रखरखाव का हब बनाएंगे
• इससे सभी एयरलान्स का रखरखाव खर्च कम होगा

सामाजिक बुनियादी ढांचा

स्कूल-अस्पताल आदि में सुधार चाहिए. 30% केंद्र और राज्य वायब्लिटी फंडिंग गैप का देंगी.बाकी सेक्टर में 20%.

स्पेस

• अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी क्षेत्र को मंजूरी
• अब निजी क्षेत्र भी उपग्रह छोड़ पाएंगे
• इसरो तकनीक भी देगा
• ग्रहों की खोज और आउटर स्पेस अनुसंधान में भी आगे जाकर परमिशन देंगे
• सिंचाई, ग्राउंड वाटर और सूखे के क्षेत्र में काम कर रहे स्टार्टअप को जियोस्पेशल डेटा देंगे
• इसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी क्योंकि ये बहुत संवेदनशील है

परमाणु ऊर्जा

• पीपीपी मॉडल में रिसर्च रिएक्टर बनाएंगे
• ये सिर्फ मेडिकल आइसोटोप बनाने के लिए होगा
• खाद्य संरक्षण के लिए रेडिएशन तकनीक में निजी क्षेत्र से पार्टनरशिप करेंगे

15 मई को भी वित्तमंत्री ने किए थे बड़े ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 मई को भी किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए कई ऐलान किए. वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को लेकर अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने पर काम हो रहा है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जाएगा और किसानों का उत्पीड़न रोकने के लिए कानून लाया जाएगा. कृषि इंफ्रा के लिए 1.63 लाख करोड़ भी दिए जाएंगे.

सीतारमण ने बताया था कि पिछले दो महीने में MSP पर 74300 करोड़ की खरीदारी की गई है. वहीं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 18700 करोड़ सीधे खाते में दिए गए हैं. वित्त मंत्री ने कहा था कि फसल बीमा योजना में 6400 करोड़ के दावे निपटाए गए हैं.

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