advertisement
Nirmala Sitharaman Budget 2023-24 Speech Live Updates in Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) लोकसभा में देश का 75वां बजट पेश किया. ये बजट मोदी सरकार (Modi Government) के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है. अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा. अभी यह सीमा 5 लाख रुपए थी.
महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा. वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी.
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी. युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे.
(Union Budget 2023 से जुड़े सवाल? 3 फरवरी को राघव बहल के साथ हमारी विशेष चर्चा में मिलेंगे सवालों के जवाब. शामिल होने के लिए द क्विंट मेंबर बनें)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट
7 लाख रुपए तक आय में नहीं लगेगा टैक्स
बजट की 7 प्राथमिकता-सप्तऋषि
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ का प्रावधान
देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत किशनराव कराड, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.
बजट से पहले बाजार से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं. बाजार हरे निशान पर कारोबार कर रहा है. सेंसेक्स 516.97 अंक उछलकर 60,066.87 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 153.15 अंक चढ़कर 17,815.30 पर पहुंच गया है.
बजट से पहले कैबिनेट की बैठक होगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक में भाग लेने के लिए संसद भवन पहुंच गई हैं. कैबिनेट से मंजूरी के बाद वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करेंगी.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज आम बजट पेश करने वाली हैं. हर बार की तरह इस बार भी सबको आने वाले बजट (Budget 2023) से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में वेतनभोगी (Salaried Person) कर्मचारियों को भी इस बजट से उम्मीद होगी की सरकार उन्हें कुछ रियायत दे सकती है. उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि नए बजट 2023 में सैलरीड क्लास पर टैक्स का भार कम हो सकता है. वित्त मंत्री ने हाल ही में कहा था कि वो मिडल क्लास की परेशानियों को समझती हैं. और सरकार उनके लिए जरूर काम करेगी. आइए जानतें हैं कि नए बजट में क्या खास हो सकता है.
देश के बरोजगार, किसान, महंगाई की मार झेल रहा मिडिल क्लास और छोटे व्यापारी मोदी सरकार 2.0 के आखिरी पूर्ण बजट से उम्मीद लगाए बैठे हैं. अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग मानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 'रोजगार विहीन विकास' के रास्ते पर है. देश के बेरोजगारों के सामने बेरोजगारी पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के डराते आंकड़े हैं. वो उम्मीद कर रहे होंगे कि जब वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी तो उसमें कंस्ट्रक्शन और MSME जैसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले सेक्टरों का खास ख्याल रखेंगी.
2016 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का वादा किया था. यह वादा कितना पूरा हुआ इसपर तो साफ-साफ जवाब सरकार भी नहीं दे रही है लेकिन बजट 2023-24 में उसके पास इस दिशा में एक और कोशिश करने का मौका जरूर होगा.
घर खरीदारों को भी बजट से उम्मीदें हैं. जानकारों का कहना है कि सरकार को लोगों को किफायती आवास मुहैया कराने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए. 2020 के बाद कोरोना महामारी की वजह से इस सेक्टर को भी काफी नुकसान पहुंचा, लाखों लोगों की नौकरी चली गई, जिससे घर खरीदने की संख्या भी कम हुई और वहीं इस सेक्टर के लोगों को भी मार पड़ी.
लोगों को उम्मीद है कि इस बार के बजट सें यात्रियों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा, उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार रेलवे के बजट में 20 फीसदी तक का इजाफा करेगी. इससे पहले बजट पूर्व बैठक में रेलवे बोर्ड ने वित्त मंत्रालय बजट एलोकेशन में 25-30 फीसदी अधिक फंड की मांग की है. ऐसे में इस बार सरकार रेल मंत्रालय को बजट में करीब 2 ट्रिलियन का फंड दे सकती है. बजट से पहले रेलवे से जुड़े कई सेक्टरों में उत्साह का माहौल है. रेल यात्रियों की ओर से कई तरह की मांगें भी रही हैं.
केंद्रीय बजट पेश होने से पहले संसद भवन में कैबिनेट की बैठक चल रही है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हो रही है. इस बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने केंद्रीय बजट से पहले मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया है. इस सर्वे के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में 7% जबकि 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है. आर्थिक सर्वे के अनुसार, भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण थोड़ी देर में लोकसभा में बजट पेश करेंगी. इससे पहले बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं.
थोड़ी देर में बजट पेश होगा. कैबिनेट से बजट को मंजूरी मिल गई है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई.
दिल्ली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बजट से पहले कहा कि यह बजट सबसे अच्छा बजट होगा. ये बजट गरीब और मध्यम वर्ग के पक्ष में रहेगा.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो कुछ नहीं दिखा अब बजट देखते हैं.
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही हैं. उनका बजट भाषण शुरू हो गया है.
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि यह 'अमृतकाल' का पहला बजट है.
लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत 9 साल में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी बना है. चालू वित्त वर्ष में ग्रोथ रेट 7% रहने का अनुमान है. भारतीय इनकॉमी सही दिशा में जा रही है.
नागरिकों को अवसर देना
ग्रोथ और नौकरी पैदा करने पर जोर
आर्थिक स्थिरता मुहैया कराना
समावेशी विकास
वंचितों को वरीयता
बुनियादी ढांचे और निवेश
क्षमता विस्तार
हरित विकास
युवा शक्ति
वित्तीय क्षेत्र
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि कृषि कर्ज का लक्ष्य 20 लाख करोड़ है. सरकार का मछली पालन को बढ़ावा देने पर जोर है. इसके साथ ही कृषि को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता पर भी फोकस है. वित्त मंत्री ने विकेंद्रीकृत स्टोरेज सुविधाएं बनाने का ऐलान किया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कृषि, डेयरी, और मछली पालन सहकारिता संस्थाएं बनाएंगे.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में हेल्थ एजुकेशन और स्किलिंग पर जोर दिया है. उन्होंने देश में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का ऐलान किया है.
महिला, किसान-वंचितों को वरियता
जम्मू-कश्मीर पर फोकस
खेती के लिए डिजिटल इंफ्रा
कृषि विकास फंड बनेगा
आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट कार्यक्रम
मिलेट्स के लिए ग्लोबल हब
महात्वाकांक्षी ब्लॉग योजना लागू की है
सेहत, शिक्षा, वित्तीय, बुनियादी सरंचना
PVTG विकास मिशन के तहत
आदिवासियों के लिए सुविधाओं को निर्माण
घर, पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क, टेलीकॉम कनेक्शन
मिशन के लिए तीन साल में 15000 करोड़ देंगे
740 मॉडल एकलव्य स्कूलों के लिए
38,800 शिक्षकों, स्टाफ की भर्ती होगी
बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी
पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़
66% की वृद्धि
घर, पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क, टेलीकॉम कनेक्शन के लिए तीन साल में 15000 करोड़ देंगे
कैपिटल निवेश-10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य
लगातार तीसरे साल इजाफा
33% का इजाफा
ये जीडीपी का 3.3% है
2019-2020 से तीन गुना है
कैपिटल निवेश के लिए राज्यों को मदद
एक साल और 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन
बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है. जोकि 2013-2014 से 9 गुना ज्यादा है. 2013 में रेलवे के लिए करीब 63,363 करोड़ रुपये के बाजट का प्रावधान किया गया था. साल 2022 में रेलवे को 1.4 लाख करोड़ का बजट मिला था.
भविष्य के लिए सस्टेबेल शहर
ये नेशनल हाउसिंग बैंक से मैनेज होगा
टीयर 2,3 शहरों में विकास के लिए फंड होगा
हर साल 10,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे
मैनहोल से मशीन होल मोड में जाएंगे
जन विश्वास बिल के तहत 42 केंद्रीय कानूनों में संशोधन होगा
AI को कारगर बनाने के लिए तीन केंद्र बनेंगे
नेशनल डेटा गर्वनेंस पॉलिसी बनाई जाएगी
KYC प्रक्रिया को आसान किया जाएगा
पहचान पत्र और पते के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन
कारोबारियों के लिए PAN मुख्य पहचान पत्र होगा
इससे इज ऑफ डुइंग बिजनेस होगा
कारोबारियों के लिए टैक्स रिटर्न भरने को आसान किया जाएगा
कोविड के समय MSME के डिफाल्ट का 95% सरकार देगी
करारों के विवाद सुलझाने के लिए वॉलेंटरी स्कीम लाएंगे
इसके लिए 7000 करोड़ का प्रावधान
फिनटेक सेवाओं में विस्तार लाया जाएगा
MSME, बड़े कारोबार और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए डिजि लॉकर
5G के विकास के लिए 100 लैब बनेंगे
लैब में बनने वाले हीरों को बढ़ाव देने के लिए एक रिसर्च और विकास ग्रांट दिया जाएगा
ये ग्रांट पांच साल के लिए होगा
हाल ही में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 19700 करोड़ के फंड से लॉन्च किया गया
हमारा लक्ष्य - 2030 तक सालाना 5MMT
ग्रीन ग्रोथ पर कैपिटल निवेश के लिए 35 हजार करोड़ खर्च करेंगे
लद्दाख से 13 GW ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए 20700 करोड़ खर्च किए जाएंगे
ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाएंगे-ताकि कंपनियां पर्यावरण का ख्याल रखें
गोवर्धन स्कीम-500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनेंगे
200 कंप्रेस्ड बायो गेस्ट प्लांट होंगे
300 कलस्टर बनेंगे
10,000 करोड़ खर्च करेंगे
1 करोड़ किसानों को नेचुरल खेती के लिए प्रोत्साहित करेंगे
मिष्टी प्रोग्राम
मैंग्रो पौधरोपण स्कीम
मनरेगा, कैंपा फंड के जरिए लागू करेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
पीएम कौशल योजना 4.0 लॉन्च होगा
इससे तीन साल में लाखों युवाओं को ट्रेन किया जाएगा
नए युग के पेशों के लिए ट्रेन किया जाएगा
जैसे-कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, ड्रोन आदि
30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनेंगे
यूनिफाइड स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म बनेगा
47 लाख युवाओं को डीबीटी के तहत स्टाइपेंड दिया जाएगा
50 जगहों को चैलेंज मोड में विकसित किया जाएगा
'देखो अपना देश प्रोग्राम' को बढ़ावा देंगे
थीम बेस्ट पर्यटन को बढ़ावा देंगे
सीमांत गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देंगे
राज्य की राजधानियों या प्रमुख शहरों में यूनिटी मॉल को बढ़ावा देंगे
यहां एक जिला-एक उत्पाद, हस्तकला को बढ़ावा दिया जाएगा
यहां दूसरे राज्योंके उत्पाद भी होंगे
MSME के लिए कर्ज-फंड में 9000 करोड़ देंगे
कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध होगा
नेशनल फाइनेंशियल इन्फोर्मेशन रजिस्ट्री बनेगी
वित्तीय कानूनों का रिव्यू होगा
GIFT-IFSC के लिए दोहरी रेग्यूलेशन को खत्म किया जाएगा
सिंगल विंडो सॉल्यूशन की कोशिश होगी
दो साल के लिए एक बार महिला सम्मान बचत पत्र जारी होगा
2 लाख तक जमा कर पाएंगी महिलाएं
2 साल तक होगा फिक्स 7.5% ब्याज मिलेगा
वित्त मंत्री ने बताया कि 2022-2023 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.4% है. 2023-2024 के लिए राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.9% रहने का अनुमान है.
सेविंग्स स्कीम में अधिकतम जमा 15 लाख के बजाय 30 लाख कर पाएंगे
मासिक - सिंगल खाता 4.5 लाख के बजाय 9 लाख जमा कर पाएंगे
मासिक - ज्वाइंट खाता-9 के बजाय 15 लाख ज्वाइंट अकाउंट में जमा कर पाएंगे
निवेशकों की सुरक्षा के लिए कानूनों में बदलाव होगा
सिक्योरिटी मार्केट की क्षमता के लिए SEBI पहल करेगा
डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चलाए जाएंगे
एक आईटी पोर्टल बनेगा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की.
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे
इलेक्ट्रोनिक वाहन सस्ते होंगे
विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी.
देशी किचन चिमनी महंगी होगी
कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे.
सिगरेट महंगी होगी
निर्मला सीतारमण का बजट भाषण छोटा रहा. उन्होंने 1 घंटा 25 मिनट में बजट पेश किया.
0-3 लाख 0%
3-6 लाख वाले को 5%
6-9 लाख वाले को 10%
9-12 लाख वाले को 15%
12-15 लाख वाले को 20%
15 लाख से ऊपर 30%
9 लाख सालाना इनकम पर सिर्फ 45000 का टैक्स
ये टैक्स में 25% की कमी है
9 लाख सालाना इनकम पर सिर्फ 1.5 लाख का टैक्स
ये टैक्स में 20% की कमी है
सैलरीड और पेंशनधारकों के लिए नए सिस्टम में- 15.5 लाख या उससे ज्यादा आय वालों के लिए डिडकशन में 52500 रुपये का फायदा होगा.
पर्सनल आयकर: नए टैक्स सिस्टम में- 37% से सरचार्ज घटाकर 25%. इससे अधिकतम आयकर दर -39%
गैर सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट पर टैक्स छूट 3 लाख से बढ़ाकर 25 लाख किया
नया टैक्स सिस्टम ही डिफॉल्ट सिस्टम होगा, हालांकि लोग पुराने सिस्टम का भी इस्तेमाल कर पाएंगे
बजट से बाजार गुलजार हो गया है. सेंसेक्स 980 अंक बढ़कर फिलहाल 60,534 पर ट्रेड कर रहा है. वहीं निफ्टी 17,919 पर ट्रेड कर रहा है.
बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई उत्पादों के शुल्कों में वृद्धि और कटौती की घोषणा की, जिससे कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ी-घटेंगी:
टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया
सरकार मोबाइल फोन निर्माण के लिए कुछ पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क कम किया
प्रयोगशाला में बने हीरों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले बीजों पर बुनियादी सीमा शुल्क कम
सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फीड पर सीमा शुल्क कम करेगी
सिगरेट पर टैक्स 16 फीसदी बढ़ा
मिश्रित रबड़ पर मूल आयात शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया गया
सोने की छड़ों से बनी वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है
किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी की गई
बजट पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मध्यम वर्ग को मदद दी गई है, सबको कुछ न कुछ दिया गया है. डेढ़ घंटे तक हमने बजट सुना अब हम इसपर बात करेंगे जब मौका आएगा.
कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि बजट का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रपति के अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की पुनरावृत्ति है. टैक्स में किसी भी तरह की कटौती का स्वागत है. लोगों के हाथ में पैसा देना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका है.
बजट से शेयर बाजार बमबम हो गया है. सेंसेक्स 1100 अंक बढ़कर 60 हजार के पार पहुंच गया है. वहीं निफ्टी 260 अंक बढ़कर 18 हजार के करीब पहुंच गई है.
बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि आम आदमी के लिए ये बजट बहुत अच्छा है, ये एक ऐतिहासिक कदम है. मध्यम वर्ग को इस बजट से बहुत राहत मिलेगी.
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रक्षा मंत्रालय को 5.94 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 में कुछ अच्छी बातें हैं लेकिन मनरेगा, गरीब ग्रामीण श्रम, रोजगार और महंगाई का कोई जिक्र नहीं है. कुछ बुनियादी सवालों के जवाब बाकी रह गए.
केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल ने कहा कि मुझे लगता है अमृतकाल में ये हमारा रोडमैप है, हम दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था को 10वें से 5वें स्थान पर ले आए, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता
केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा कि पिछले बजट को आधार लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की गई है. इसके अंदर अगले 25 सालों के लिए भारत कैसे आगे बढ़े उसकी नींव रखी गई है.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अमृतकाल का पहला बजट बहुत क्रांतिकारी है, ये समाज के हर वर्ग को राहत देने वाला है. विशेषकर मध्यम वर्ग को आयकर में राहत दी गई है, जो टैक्स स्लैब बनाया गया है वो राहत देने वाला है. युवा, महिला, वरिष्ठ नागरिक सभी को इस बजट में राहत दी गई है.
बजट के बाद RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि मैंने वित्त मंत्री को कई बार कहा है कि जब भी बजट बनाए तो अनुच्छेद 39 को देख लें. संविधान से आंखें मूंद कर स्तुति गान वाला बजट बनाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होगा. रोजगार के लिए आपने गोल-गोल बातें की. ये बजट खास लोगों का खास लोगों द्वारा खास तरह से बनाया बजट है.
एसपी सांसद डिंपल यादव ने कहा कि ये चुनावी बजट है, किसानों के लिए कुछ नहीं है. किसानों की एमएसपी की बात नहीं की है. रेलवे को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है. आधी से ज्यादा आबादी गांव में बसती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया है. ये बहुत ही निराशाजनक बजट है.
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी कहा कि गरीब वंचित रहेंगे, जबकि इस बजट से केवल एक वर्ग के लोगों को लाभ होगा.
बजट पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा. ये बजट वंचितों को वरीयता देता है. ये बजट आज की आकांक्षी समाज, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा.
इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि PM-Vikas से हमारे करोड़ों 'विश्वकर्माओं' के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं, उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.
पीएम मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है. इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपये का अभूतपूर्व निवेश होगा. यह निवेश युवाओं के लिए रोजगार और एक बड़ी आबादी के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगा.
बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट निल बट्टा सन्नाटा है, बिहार के लिए कुछ नहीं है. केंद्र में बिहार के जितने सांसद हैं उन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए. किसानों के लिए, रेलवे के लिए कुछ नहीं है. UPA की सरकार में बिहार को जितना दिया जाता था क्या इस सरकार ने दिया?
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि यह बजट देश की वास्तविक भावना को संबोधित नहीं कर रहा है जो कि महंगाई और बेरोजगारी है. इसमें केवल फैंसी घोषणाएं थीं जो पहले भी की गई थीं लेकिन कार्यान्वयन के बारे में क्या? पीएम किसान योजना से सिर्फ बीमा कंपनियों को फायदा हुआ किसानों को नहीं.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि "इस बजट में मध्यम वर्ग, जनजातीय वर्ग, रोजगार सृजन आदि की चिंता की गई है. यह बजट भारत के गरीब लोगों को समर्पित है. ये सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर चलने वाला बजट है."
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा 3-4 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया. बजट में गरीब लोगों के लिए और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ भी नहीं है. नौकरियों, सरकारी रिक्तियों और मनरेगा को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट में महिला सशक्तिकरण,पर्यटन पर जोर दिया गया. हम फिनटेक, औद्योगीकरण,डिजिटल अर्थव्यवस्था को भारत की डिजिटल शक्ति के रूप में देख रहे हैं. कृषि ऋण में काफी वृद्धि हुई है, व्यक्तिगत आय कर सुनिश्चित करना जिसमें बदलाव देखा गया है और यह लंबे समय बाद हुआ है.
उन्होंने आगे कहा कि कृषि ऋण के लिए 20 लाख रुपए उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना यह सुनिश्चित करती है कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणा हुई. स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिए सरकारी लैब खोल जाएगी. देश जब आजादी की शताब्दी मना रहा हो तब सिकलसेल एनीमिया से मुक्त हो.
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पहले गणतंत्र दिवस से पंजाब गायब था, अब देश के बजट से पंजाब गायब है. पंजाब बॉर्डर स्टेट है, जिसके तहत BSF को अपग्रेड करने और राज्य के बाकी कार्य के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मांग की गई थी लेकिन उसका कोई जिक्र नहीं किया गया.
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया है, यह एक बड़ा बदलाव है और यह यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है. वंदे भारत ट्रेनों के उत्पादन को नया रूप दिया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि सौ 5G लैब बनेंगे, आगामी 2-3 वर्ष के अंतर्गत भारत टेलीकॉम तकनीक का निर्यातक बनेगा. आत्मनिर्भर भारत के तहत 4G-5G को BSNL में रोलआउट किया जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक के उत्पादन के तहत मोबाइल फोन में लगने वाले लेंस में रियायत मिली है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर बोलते हुए कहा कि ये बजट नए भारत की समृद्धि का नया संकल्प है. वर्तमान केंद्रीय बजट समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है. बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक आज पेश किए गए बजट पर बात करते हुए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को बनाया है, इसका असर सभी क्षेत्रों के लोगों पर बहुत अच्छा पड़ेगा. रक्षा, रेलवे और चिकित्सा क्षेत्रों के लिए यह रिकॉर्ड बजट है.
केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ये विकास कराने वाला बजट है. पिछले 2 सालों में हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. आज हमें प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों का धन्यवाद करना चाहिए. आज हम कोरोना से पहले वाली आर्थिक गतिविधि पर आ गए हैं. इसमें सरकारी नीतियों और बजट ने सहयोग किया है.
कांग्रेस सांसद व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि इस बजट से किसे फायदा हुआ है? निश्चित रूप से, गरीब को नहीं, नौकरी की तलाश कर रहे युवा को नहीं, नौकरी से निकाले जाने वाले युवा को नहीं, करदाता को नहीं और गृहिणी को भी नहीं.
बजट पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसे निर्मला जी का निर्मम बजट कहा जा सकता है. इस बजट को चुनाव को देखते हुए बनाया गया है. इसमें किसी को कोई सहुलियत नहीं दी गई है. पहले एयरपोर्ट के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए गए और फिर उसे निलाम कर दिया गया.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)