Union Budget 2023: महिलाओं-बुजुर्गों को सौगात, बजट की 10 बड़ी बातें क्या हैं?

Union Budget 2023| केंद्र ने इंफ्रस्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए पूंजिगत व्यय को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ कर दिया है.

Union Budget 2023| वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने अब तक किए 10 बड़े ऐलान

(फोटो: क्विंट)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट पेश कर रही हैं. उन्होंने बजट 2023 को अमृतकाल का पहला बजट बताया और कहा कि इस बजट की 7 प्राथमिकताएं होंगी. यह समावेशी विकास, आखिरी मील तक पहुंच, इंफ्रा और निवेश, क्षमता विस्तार, ग्रीन विकास, युवा शक्ति और फाइनेंशियस सेक्टर है.

यहां जानिए अब तक की दस बड़ी बातें.बजट

बजट की 10 बड़ी बातें

केंद्र ने इंफ्रस्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए पूंजिगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है.

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1. केंद्र ने इंफ्रस्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए पूंजिगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33 फीसदी बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया है. यह जीडीपी का 3.3% होगा.

2. रेलवे सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा. यह 2013-2014 से 9 गुना ज्यादा है.

3. वित्त मंत्री ने भाषण में कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में PM आवास योजना पर खर्च 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया है.

4. रिजनल कनेक्विटी के लिए 50 अतिरिक्त एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट बनेंगे

5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत एक उप-योजना शुरू करेगी, इसके तहत मत्स्य पालन में शामिल लोगों को सक्षम करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे.

6. महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी. इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा.

7. PVTG विकास मिशन के तहत आदिवासियों के लिए सुविधाओं को निर्माण किया जाएगा. घर, पेयजल, शिक्षा, पोषण, सड़क, टेलीकॉम कनेक्शन, मिशन के लिए तीन साल में 15000 करोड़ देंगे, 740 मॉडल एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों, स्टाफ की भर्ती होगी.

8. वित्तमंत्री ने कहा कि, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O की शुरुआत की जाएगी. युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे.

9. हेल्थ, शिक्षा और कौशल के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी. 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 2014 के बाद से 57 मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं.

10. MSME के लिए कर्ज-फंड में 9000 करोड़ दिए जाएंगे. कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ का कर्ज उपलब्ध होगा. कोविड के समय MSME के डिफाल्ट का 95% सरकार देगी.

मोदी सरकार के नेतृत्व में PM आवास योजना पर खर्च 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया है.

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