Crypto को लेकर अमेरिका की टेंशन का रूस-यूक्रेन युद्ध कनेक्शन
अमेरीका में 18-29 आयु वर्ग के 43% पुरुषों ने अपना पैसा क्रिप्टोकरेंसी में डाल रखा है.
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क्या क्रिप्टो पर अमेरिकी की टेढ़ी नजर के पीछे रूस-यूक्रेन युद्ध है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन (Joe Biden) ने अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और अन्य संघीय एजेंसियों को वित्तीय स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के प्रभाव का अध्ययन करने का निर्देश दिया है.
राष्ट्रपति जो बिडेन ने क्रिप्टोक्यूरेंसी की सरकारी निगरानी पर एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो फेडरल रिजर्व से यह पता लगाने का आग्रह करता है कि क्या केंद्रीय बैंक को अपनी डिजिटल मुद्रा (CBDC) बनानी चाहिए.
एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि बिडेन प्रशासन क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण इस डिजिटल एसेट के रिस्क और फायदे को समझना चाहता है.
100 से ज्यादा देश अपने CBDC लाने पर कर रहे काम
क्रिप्टोकरेंसी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण कई देश खुद की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने पर काम कर रहे हैं. भारत भी वित्तवर्ष 23 में ही अपनी सीबीडीसी का पायलट ट्रायल करेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद की डिजिटल करेंसी लाने के लिए अब कई दिनों से काम कर रहा है. इसका जिक्र वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में भी किया था.
इस फैसले का रूस पर क्या पड़ेगा असर?
यह कार्रवाई तब हो रही है जब सांसदों और प्रशासन के अधिकारियों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही थी कि रूस यूक्रेन के आक्रमण के कारण अपने बैंकों, कुलीन वर्गों और तेल उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों के प्रभाव से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग कर सकता है.
हालांकि बिडेन प्रशासन ने इसपर तर्क दिया है कि रूस क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख करके US और यूरोपीय व्यापार के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाएगा. अधिकारियों ने कहा कि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले जो बिडेन की सरकार इस फैसले पर काम कर रही थी.
युवाओं में क्रिप्टो का क्रेज
जोखिमों के बावजूद, अमेरिकी सरकार ने कहा, सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग 16% व्यस्क अमेरिकियों – या 40 मिलियन लोगों ने – क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है. और 18-29 आयु वर्ग के 43% पुरुषों ने अपना पैसा क्रिप्टोकुरेंसी में डाल रखा है.
जो बिडेन द्वारा हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश मुख्य रूप से केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राओं से जुड़े जोखिमों और लाभों के आकलन पर आधारित है. कई सरकारों ने पहले ही सीबीडीसी को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
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