advertisement
टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने कॉल ड्रॉप की समस्या से निपटने के उद्देश्य से अपने इंफ्रास्ट्रकचर के विस्तार और अपग्रेड के लिए 74 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है. दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी.
भारत में शायद ही ऐसा कोई मोबाइल फोन उपभोक्ता होगा, जो कॉल ड्रॉप की समस्या से न जूझता हो. पिछले काफी समय से भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की ओर इस समस्या से निपटने के लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही है. इसके तहत मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनियों को कड़े निर्देश भी जारी किये गए हैं. सरकार की इस सख्ती का असर अब दिखने लगा है.
भारती एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी टीएसपी की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों ने मंगलवार को कॉल ड्रॉप के मुद्दे पर चर्चा के लिए दूरसंचार सचिव से मुलाकात की. मुलाकात के बाद दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने कहा कि एयरटेल ने आधारभूत ढांचे के लिए 16 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है और आगे 24 हजार करोड़ का निवेश करेगी. इसके अलावा रिलायंस जियो अगले वित्त वर्ष में एक लाख टॉवर लगाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये निवेश करेगी. आइडिया सेलुलर और वोडाफोन ने भी अपने नेटवर्क में मोबाइल टावरों की संख्या बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है.
टेलीकॉम कंपनियों ने बताया है कि भारत में एक समय में एक मोबाइल टॉवर का 400 यूजर्स उपयोग करते हैं. वहीं चीन जैसे घनी आबादी वाले देश में इतने ही समय में 200-300 के बीच यूजर्स एक मोबाइल टॉवर का उपयोग करते हैं. जाहिर है, भारत में मोबाइल टावरों की तादाद में कमी के चलते प्रत्येक टावर पर लोड ज्यादा पड़ता है, जिससे मोबाईल यूजर्स को कॉल ड्राप और नेटवर्क की कमी जैसी मुसीबतों से जूझना पड़ता है.
दूरसंचार सचिव के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां इस तरह की समस्या से निपटने के लिए टावर पर लगाए जाने वाले उपकरणों को बनाने वाली कंपनियों के साथ चर्चा कर रहे हैं.
(इनपुट: IANS)
ये भी पढ़ें - कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को सबक, रैंकिंग सिस्टम लाकर नकेल कसेगी सरकार
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)