GST: ऑनलाइन गेमिंग पर लगने वाला 28% जीएसटी, इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है

Nirmala Sitharaman ने GST को कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पर 28% टैक्स लगाने का फैसला टाल दिया है.

फोटो- क्विंट

भारत में ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स (Online Gaming Players) कसिनो (Casino) पर 28 फीसदी जीएसटी (GST) का प्रस्ताव दिया गया है. लेकिन इससे ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स को डर है कि अगर केंद्र ने इस पर 28% टैक्स लगा दिया तो यह इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने बुधवार को कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने का फैसला फिलहाल टाल दिया है.

कसिनो के मामले में, एक खिलाड़ी द्वारा कसिनो से खरीदे गए सिक्कों के पूर्ण फुल फेस वेल्यू पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया जाएगा.

कसिनो के मामले में, एक बार सिक्कों की खरीद पर जीएसटी लगाया जाता है, तो पिछले दौर की जीत के साथ खेले गए दांव सहित सट्टेबाजी के हर दौर में लगाए गए दांव के 28% मूल्य पर लागू करने के लिए कोई और जीएसटी नहीं है.

ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रोलैंड लैंडर्स ने कहा कि, इस कदम से इंडस्ट्री के विकास में बाधा आ सकती है और इस क्षेत्र में कारोबार बंद हो सकता है.

उन्होंने कहा कि भारतीय ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को एक ऐसे जीएसटी की जरूरत है जो इस सेक्टर को सेफ रखे और इसका विकास कर सके. इस इंडस्ट्री में 900 से अधिक स्टार्ट-अप हैं.

उनका मानना है कि, इसके अलावा, यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि जब एक वैध इंडस्ट्री पर ऐसी ऊंची दरों पर टैक्स लगाया जाता है, तो उसकी वैधता को नुकसान पहुंचता है. ऐसा होने पर इसमें अवैध संचालन शुरू हो जाता है, जो इसका इस्तेमाल करने वालों के लिए असुरक्षित हो जाता है और देश के खजाने को भी नुकसान पहुंचता है.

देश की गेमिंग इंडस्ट्री फिलहाल 1.5 बिलियन डॉलर्स की है. साथ ही, भारत 38 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑनलाइन गेमिंग बाजार है. भारत में 30 करोड़ से अधिक मोबाइल उपयोगकर्ता ऑनलाइन गेम खेलते हैं. यह देश की आबादी का लगभग एक चौथाई है.

इंडस्ट्री के अनुसार, भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री 24 अरब डॉलर के मीडिया और मनोरंजन बाजार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर है.

इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि गेमिंग इंडस्ट्री में 2025 तक एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र में वैश्विक बाजार के लगभग 5 प्रतिशत पर कब्जा करने की क्षमता है. इसमें सालाना 25-30 प्रतिशत की वृद्धि है और सालाना 1,60,000 से अधिक नई नौकरियां होंगी.

मोबाइल गेमिंग में 2020 में भारी वृद्धि देखी गई थी. पहली तीन तिमाहियों में 7.3 बिलियन गेम इंस्टॉल हुए थे. इन्वेस्ट इंडिया के अनुसार, 2014 और 2020 के बीच सेक्टर के लिए कुल फंडिंग $350 मिलियन तक पहुंच गई है.

बता दें कि, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक समूह को 28 फीसदी टैक्स लगाने को लेकर 15 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)