GST बकाया पर तेलंगाना भी भड़का,तमिलनाडु में स्टालिन ने उठाई आवाज

स्टालिन ने कहा है कि तमिलनाडु को इस मामले में केंद्र के खिलाफ अदालत जाना चाहिए

लगातार तीसरे महीने जीएसटी कलेक्शन में गिरावट 

(फोटो : PTI)

केंद्र पर राज्यों के जीएसटी बकाया का मामला गर्म होता जा रहा है. कई राज्यों के सीएम के बाद अब तेलंगाना के सीएम केसी राव ने अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान तेलंगाना को जीएसटी में अपनी चार महीने की ही हिस्सेदारी मिली है. वहीं डीएमके के अध्यक्ष एम के स्टालिन ने तमिलनाडु के सीएम ई के पलानीस्वामी से अपील की है वह जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी न देने के लिए केंद्र के खिलाफ अदालत का सहारा लें.

तेलंगाना ने कहा अब तक सिर्फ चार महीने का पैसा मिला

तेलंगाना के सीएम ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी में कहा है कि राज्य का केंद्र पर 1719 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया है. जीएसटी में राज्य की हिस्सेदारी के तौर पर चार महीने का ही टैक्स मिला है.

दूसरी ओर स्टालिन ने कहा कि केंद्र जीएसटी के मामले में राज्यों के साथ किए गए वादे को निभाने में नाकाम रहा है. केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करते वक्त यह वादा किया था कि अगर नए जीएसटी कानून की वजह से राज्यों को नुकसान होता है तो वह पांच साल तक इसकी भरपाई करेगा. अब वह कह रहा है कि खराब आर्थिक हालात के वजह से वह राज्य के हिस्सों का पैसा नहीं दे सकता. तमिलनाडु को इस ममले में केंद्र को अदालत में घसीटना चाहिए.

दिल्ली, बंगाल समेत पांच राज्य उठा चुके हैं मामला

बता दें कि दिल्ली और पश्चिम बंगाल समेत पांच राज्यों ने केंद्र सरकार से अपनी जीएसटी हिस्सेदारी मांग चुके हैं . केंद्र सरकार के पास राज्यों के तीन महीने की जीएसटी हिस्सेदारी बकाया है. जिन राज्यों ने अब तक केंद्र से अपना बकाया हिस्सा मांगा है उनमें केरल, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और पंजाब शामिल है. अब इसमें तेलंगाना का नाम भी जुड़ गया है.

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने कहा कि केंद्र के पास उनके राज्य की जीएसटी हिस्सेदारी का 4,100 करोड़ रुपये बकाया है. इसमें एरियर भी शामिल है.

दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि उनके राज्य का 2355 करोड़ रुपये बकाया है. वहीं पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का 1500 करोड़ रुपये का जीएसटी बकाया नहीं दिया है.

राज्यों के वित्त मंत्रियों ने कहा-हालत खराब, कर्ज में डूब जाएंगे

एक संयुक्त बयान में पांचों राज्यों ने केंद्र से अपील की है कि उनका जीएसटी बकाया जल्द से जल्द रिलीज किया जाएगा. राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त कमेटी में हिस्सा लेने के बाद वित्त मंत्रियों ने कहा कि अगस्त-सितंबर का उनका जीएसटी कलेक्शन का हिस्सा बकाया है. अक्टूबर में इसे राज्यों को दिया जाना था. लेकिन अभी तक यह नहीं मिला है.

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