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रिजर्व बैंक गुरुवार ( 6 फरवरी 2020) को मॉनेटिरी पॉलिसी जारी करेगा. आम बजट पारित होने के बाद आरबीआई की यह पहली मौद्रिक नीति समीक्षा होगी. रिजर्व बैंक के पास इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ब्याज दरों में कटौती के फैसले का है. इकनॉमी में मांग बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती की जरूरत है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है. देखना होगा कि आरबीआई क्या रुख अपनाता है. पिछली मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई में ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की थी.
दरअसल आरबीआई पर महंगाई का काफी दबाव है. दिसंबर में प्याज और दूसरी सब्जियों के दाम बढ़ने की वजह से खुदरा महंगाई दर 7.35 फीसदी पर पहुंच गई. यह केंद्रीय बैंक के चार फीसदी के टारगेट (+2 या -2) से काफी ज्यादा है. हालांकि नई फसल आने के बाद खुदरा महंगाई दर में कमी आ सकती है. हो सकता है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इसे देखते हुए ब्याज दर में कटौती का फैसला करे.
एचडीएफसी के अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट में की गई घोषणाएं महंगाई बढ़ाने वाली नहीं हैं. फिर भी रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कटौती का फैसला लेने से बच सकता है. जबकि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर के घटकर एक दशक के निचले स्तर पांच फीसदी पर आने का अनुमान है. ऐसे में डिमांड और कंजप्शन बढ़ाने के उपाय पर जोर देने की मांग उठ रही है.
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