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कोरोना की दूसरी लहर की तबाही के बाद अब धीरे-धीरे केस कम हो रहे हैं. जिसे देखते हुए कुछ राज्य अब अनलॉक का प्रोसस शुरू करने जा रहे हैं. कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए महाराष्ट्र ने भी राज्य में अलग-अलग स्तर के अनलॉक का ऐलान किया. पुनर्वास मंत्री विजय वड्डेटिवार की तरफ से बताया गया कि पूरे अनलॉक के प्रोसेस को पांच चरणों में बांटा गया है.
लेकिन इसके कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से बयान सामने आया और एक तरह से यू-टर्न लेते हुए बताया गया कि अभी तक इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है.
सरकार की तरफ से जारी अनलॉक प्लान में बताया गया कि, जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5 फीसदी से कम है और 25 फीसदी से कम ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपेंसी है वहां पर पूरी तरीके से अनलॉक को इजाजत दी गई है.
इस अनलॉक प्रोसेस के तहत रेस्टोरेंट्स, मॉल, गार्डन, थिएटर, फिल्मों की शूटिंग को इजाजत दी जाएगी. जो शहर लेवल-1 में आ रहे हैं वहां पर अनलॉक करने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है.
हालांकि मुंबई और नंदुरबार को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इन्हें दूसरे लेवल में शामिल किया गया है. साथ ही आदेश में ये भी बताया गया है कि, इस अनलॉक के प्रोसेस में लोकल ट्रेनों को शुरू करने की इजाजत नहीं दी गई है.
अनलॉक शुरू करने के लिए हर शुक्रवार को कलेक्टर अपने जिले का रिव्यू करेंगे. इसके बाद आगे की ढ़ील चरणबद्ध तरीके से दी जाएगी. बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना मामलों की संख्या करीब 15 हजार रोजाना तक पहुंच चुकी है. साथ ही मौतों के आंकड़े में भी कमी आई है. कई ऐसे जिले हैं, जहां पर कोरोना मामले लगभग ना के बराबर हैं. साथ ही मुंबई में भी कोरोना केस 1 हजार के नीचे पहुंच चुके हैं.
महाराष्ट्र के मदद और पुनर्वास मंत्री विजय वड्डेटिवार ने महाराष्ट्र में अनलॉक की घोषणा करते हुए पूरा प्लान बता दिया. जिसके बाद लोग उम्मीद करने लगे कि एक दो दिन में उन्हें कामकाज पर जाने की इजाजत मिल सकती है. लेकिन इसके बाद अब मुख्यमंत्री कार्यालय का बयान जारी हुआ. जिसमें बताया गया कि, राज्य के प्रतिबंध अभी भी हटाए नहीं गए हैं, नए नियमों का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है.
जारी बयान में कहा गया है कि, कोरोना का संक्रमण पूरी तरीके से काबू में नहीं आया है. ग्रामीण इलाकों मे अभी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. वायरस के बदलते लक्षण को देखते हुए नियमों को नए सिरे से लागू करने की जरूरत होगी. डिजास्टर मैनेजमेंट द्वारा 5 लेवल में इसके लिए नियम बनाए गए हैं. इस संबंध मे एडवाइजरी सरकार की ओर से जारी की जाएगी. धीरे-धीरे अनलॉक के लिए इस संबंध का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है. जिला कलेक्टर लेवल से पूरी जानकारी मिलने के बाद सरकार इस संबंध में अंतिम फैसला लेगी.
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