J&K।आर्टिकल 370 नहीं बदलेगी कांग्रेस,AFSPA पर ये है पार्टी का वादा

कांग्रेस ने कश्मीर की समस्याओं को किया मेनिफेस्टो में शामिल

कांग्रेस के मेनिफेस्टो में कश्मीर मुद्दे का किया गया है जिक्र

(फोटो:PTI)

लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने अपना मेनिफेस्टो जारी कर दिया है. कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में तमाम मुद्दों के साथ कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र किया है. कांग्रेस ने वादा किया है कि वो अगर सत्ता में आती है तो संविधान के अनुच्छेद 370 को किसी भी हालत में नहीं बदलने देगी. कांग्रेस ने कश्मीर मुद्दे को सुलझाने का भी अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया है. कहा गया है कि कश्मीर का मुद्दा सिर्फ बातचीत से ही सुलझाया जा सकता है.

कांग्रेस इस बात को दोहराती है कि पूरा जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. हम राज्य के अनुपम इतिहास और उन अद्वितीय परिस्थितियों का भी सम्मान करते हैं, जिनके तहत राज्य ने भारत में विलय को स्वीकार किया, जिसके वजह से भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को शामिल किया गया. इस संवैधानिक स्थिति को बदलने की न तो अनुमति दी जायेगी, न ही ऐसा कुछ भी प्रयास किया जायेगा.   

कांग्रेस का घोषणापत्र

AFSPA पर कांग्रेस का क्या है वादा?

अपने घोषणापत्र में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम यानी AFSPA की समीक्षा का वादा किया है. घोषणापत्र के मुताबिक, ‘सुरक्षा की जरूरतों और मानवाधिकार को देखते हुए कानूनी प्रावधानों में जरूरी बदलाव किए जाएगा’.

घुसपैठ रोकने के लिए अधिक जवानों की तैनाती

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि वो अगर सत्ता में आती है तो घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर अधिक सैनिकों को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा कश्मीर घाटी में सेना और सीएपीएफ की मौजूदगी कम करने पर भी काम किया जाएगा. इसकी जगह कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस को और अधिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

कांग्रेस ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के वादा किया कि वो बातचीत के लिए नागरिक समाज से चुने हुए 3 वार्ताकारों की नियुक्ति करेंगे. इसके अलावा मेनिफेस्टो में कहा गया है कि हम यूपीए सरकार द्वारा कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शरू किये कार्यक्रम उड़ान, हिमायत और उम्मीद को नए सिरे से शुरू करेंगे. 

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर जोर

कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों पर जोर दिया है. कहा गया है कि राज्य विधानसभा के लिये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तुरंत कराए जाएंगे. मेनिफेस्टो में लिखा गया है, हम देश के बाकी हिस्सों में जम्मू-कश्मीर के छात्रों, व्यापारियों और अन्य लोगों के साथ भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति बेहद चिंतित हैं और हम उनकी सुरक्षा और उनके अध्ययन या व्यवसाय करने के अधिकार को सुनिश्चित करेंगे.

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