पीएम मोदी बायोपिक रिलीज पर 26 अप्रैल को SC में होगा फैसला
11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी पीएम मोदी बायोपिक
advertisement
पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सीलबंद लिफाफे में अपना पक्ष रखा है. अब इस मामले में 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा. चुनाव आयोग ने 17 अप्रैल को ये फिल्म देखी थी, जिसके बाद उन्होंने अपना पक्ष रखा है.
चुनाव आयोग ने फिल्म रिलीज पर लगाई थी रोक
सेक्शन 126 (1) रिप्रजेंटेटिव ऑफ द पिपल एक्ट के तहत पीएम मोदी की बायोपिक पर रोक लगाई गई थी. इसके तहत बताया गया था कि किसी भी तरह का चुनावी कंटेंट, चाहे वो सिनेमा के जरिए हो, टीवी के जरिए या फिर ऐसे किसी माध्यम से प्रसारित नहीं किया जा सकता है.
हालांकि, 'पीएम नरेंद्र मोदी' को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) की ओर से 'यू' सर्टिफिकेट दिया गया था.
ये भी पढ़ें- मोदी या फिर अपने लिए बैटिंग कर रहे एक्टर विवेक ओबेरॉय?
सुप्रीम कोर्ट ने भी एक याचिका पर कहा था कि अगर फिल्म चुनावी बैलेंस को बिगाड़ रही है और किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में है तो इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. इसमें कहा गया था कि अगर फिल्म 11 अप्रैल को रिलीज होनी है तो चुनाव आयोग को सभी परिस्थितियों को देखते हुए इस पर फैसला लेना चाहिए. जिसके बाद चुनाव आयोग ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगा थी.
विपक्षी पार्टियों को था फिल्म पर ऐतराज
कांग्रेस समेत तमाम विपक्षियों पार्टियों ने फिल्म की रिलीज रोकने की मांग की थी. विपक्ष का आरोप है कि ये फिल्म एक प्रोपगेंडा फिल्म है, जिसका मकसद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार करना है.
ये भी पढ़ें-
पीएम मोदी बायोपिक से जुड़े हर सवाल पर विवेक ओबेरॉय के बेबाक जवाब
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)