High Seas Treaty: क्या है उच्च समुद्र संधि, जिसको अपनाने पर UN में बनी सहमति?

IUCN का अनुमान है कि महासागरों में विलुप्त प्रजातियों में से 41% जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित होती हैं.

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एक दशक से ज्यादा की बातचीत के बाद, संयुक्त राष्ट्र (United Nations) के सदस्य देशों ने राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर स्थित दुनिया के महासागरों की रक्षा के लिए पहली संधि पर सहमति जताई है. संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि (High Seas treaty) दुनिया के 30% महासागरों को संरक्षित क्षेत्रों में रखती है, समुद्री संरक्षण में ज्यादा पैसा लगाती है और समुद्र में खनन के लिए नए नियमों को बनाती है.

पर्यावरण समूहों का कहना है कि यह जैव विविधता (Biodiversity) के नुकसान को दूर करने और सतत विकास (sustainable development) सुनिश्चित करने में मदद करेगा. क्या है यह संधि इससे क्या होगा आइए आपको बताते हैं.

उच्च समुद्र (High Sea) क्या हैं?

दुनिया के दो-तिहाई महासागरों को वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय जल माना जाता है. यानी सभी देशों को वहां मछली पकड़ने, जहाज चलाने और रिसर्च करने का अधिकार है. लेकिन अब तक इनमें से करीब 1% पानी - जिसे उच्च समुद्र के रूप में जाना जाता है - संरक्षित किया गया है.

यह उच्च समुद्रों के विशाल बहुमत में रहने वाले समुद्री जीवन को जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ने और शिपिंग यातायात सहित खतरों से शोषण के जोखिम में छोड़ देता है.

कौन सी समुद्री प्रजातियां खतरे में हैं?

इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) के मुताबिक, समुद्री प्रजातियों के नए आंकलन में, करीब 10% के विलुप्त होने का खतरा पाया गया है.

नाइजीरियन इंस्टीट्यूट फॉर ओशनोग्राफी एंड मरीन रिसर्च के मुख्य शोध अधिकारी डॉ. न्गोजी ओगुगुआ ने कहा, "विलुप्त होने के दो सबसे बड़े कारण अत्यधिक मछली पकड़ना और प्रदूषण हैं. अगर हमारे पास समुद्री संरक्षित अभयारण्य हैं, तो अधिकांश समुद्री संसाधनों को ठीक होने का समय मिलेगा."

अबालोन प्रजातियां - शेलफिश का एक प्रकार - शार्क और व्हेल समुद्री भोजन और दवाओं के रूप में उनके उच्च मूल्य के कारण विशेष दबाव में आ गई हैं.

IUCN का अनुमान है कि विलुप्त प्रजातियों में से 41% जलवायु परिवर्तन से भी प्रभावित होती हैं.

एक साइंस मैग्जीन में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक, जलवायु परिवर्तन ने समुद्री गर्मी की लहरों को भी 20 गुना बढ़ा दिया है - जो चक्रवात जैसी चरम घटनाओं के साथ-साथ बड़े पैमाने पर मृत्यु दर की घटनाओं को भी ला सकता है.

समुद्र में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए पेरिस समझौते जैसे अन्य वैश्विक समझौतों को लागू करना शामिल है.

उच्च समुद्र संधि में क्या है

उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संरक्षित क्षेत्रों (MPAs) में रखने का समझौता है.

हालांकि, इन क्षेत्रों में सुरक्षा के स्तर पर कड़ा संघर्ष किया गया था और यह अनसुलझा है.

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-यूके (WWF-UK) के समुद्री मुख्य सलाहकार डॉ साइमन वाल्मस्ले ने कहा, "विशेष रूप से समुद्री संरक्षित क्षेत्र क्या है, क्या यह टिकाऊ उपयोग या पूरी तरह से संरक्षित है, इस बारे में बहस हुई थी?

संरक्षण के किसी भी रूप पर सहमति हो, यह कब होगा, मछली पकड़ने की मात्रा कितनी हो सकती है, शिपिंग लेन के मार्ग और गहरे समुद्र में खनन जैसी अन्वेषण गतिविधियों पर प्रतिबंध होगा.

अन्य प्रमुख उपायों में यह शामिल हैं:

• समुद्र में पौधों और जानवरों से जैविक सामग्री जैसे समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (genetic resources) को साझा करने की व्यवस्था. ये समाज के लिए लाभकारी हो सकते हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स और भोजन.

• खनन जैसी गहरे समुद्र की गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय आंकलन की जरूरतें

• अमीर देशों ने भी संधि के वितरण के लिए नए पैसे देने का वादा किया है.

• यूरोपीय संघ ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय महासागर संरक्षण के लिए करीब 820m यूरो (£722.3m) की घोषणा की.

• हालांकि, विकासशील राष्ट्र इस बात से निराश थे कि इसमें एक विशिष्ट धन राशि शामिल की गई थी.

क्या इससे फर्क पड़ेगा?

संधि पर सहमत होने में सफलता के बावजूद कानूनी रूप से सहमत होने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है.

संधि को पहले एक बाद के सत्र में अपनाया जाना चाहिए, और फिर पर्याप्त देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने और कानूनी तौर पर इसे अपने देशों में पारित करने के बाद ही यह लागू हो सकेगा

डॉ साइमन वाल्मस्ले ने कहा, "एक वास्तविक नाजुक संतुलन है, अगर आपके पास पर्याप्त स्टेट्स नहीं हैं तो यह लागू नहीं होगा. लेकिन राज्यों को प्रभाव प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त करने की भी आवश्यकता है. हम लगभग 40 राज्यों पर विचार कर रहे हैं पूरी बात को लागू करने के लिए."

रूस उन देशों में से एक था जिन्होंने अंतिम पाठ पर चिंता व्यक्त की थी.

देशों को तब व्यावहारिक रूप से यह देखना शुरू करना होगा कि इन उपायों को कैसे लागू और प्रबंधित किया जाएगा।

आईयूसीएन से एप्स ने कहा कि इसका लागू करना जरुरी है. अगर समुद्री संरक्षित क्षेत्र उचित रूप से जुड़े हुए नहीं हैं, तो इसका वांछित प्रभाव नहीं हो सकता है क्योंकि कई प्रजातियां प्रवासी हैं और असुरक्षित क्षेत्रों में यात्रा कर सकती हैं जहां वे जोखिम में हैं.

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