advertisement
जब देश में कोरोना वायरस के Omicron वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पतालों के हजारों रेजिडेंट डॉक्टर (Resident Doctors) सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं.
फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) ने दावा किया कि शांतिपूर्वक विरोध कर रहे डॉक्टरों को दिल्ली पुलिस ने बेरहमी से पीटा, घसीटा और हिरासत में लिया जबकि दिल्ली पुलिस ने इससे इनकार किया है. ऐसे में यह आसान शब्दों में जानते हैं कि आखिर हजारों रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर क्यों उतर आए हैं.
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के 5,000 रेजिडेंट डॉक्टरों ने 17 दिसंबर को NEET-PG काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया में देरी के खिलाफ हड़ताल का एक और राउंड शुरू किया था.
विरोध कर रहे डॉक्टरों ने कहा है कि रोकी गई काउंसलिंग के कारण फ्रंटलाइन पर 45,000 डॉक्टरों की कमी हो गई है.
गौरतलब है कि जिन डॉक्टरों ने अपनी MBBS की डिग्री और इंटर्नशिप पूरी कर ली है, उन्हें मेडिसिन या सर्जरी जैसी किसी विशेष विशेषज्ञता के अध्ययन के लिए NEET-PG का एंट्रेंस देना होता है.
फिर यह अप्रैल में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे सितंबर तक आगे बढ़ा दिया गया. आखिरकार इसे सितंबर, 2021 में आयोजित किया गया था. हालांकि ट्रेनिंग के साथ-साथ जूनियर रेजिडेंट के रूप में काम करने वाले इन पीजी छात्रों के लिए काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया EWS के लिए शुरू किए गए कोटा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों के कारण शुरू नहीं हो सका.
दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करते रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि EWS कोटे को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तेज करे और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय EWS कोटा की पात्रता के लिए 8 लाख रूपये वार्षिक आय के चुने हुए मानदंड पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में तेजी लाए.
भारत सरकार ने जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के उम्मीदवारों के लिए मेडिकल सीटों में 10% कोटा लागू करने के लिए जनवरी 2019 में संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया था.
याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से पूछा था कि NEET-PG (अखिल भारतीय कोटा) के तहत मेडिकल सीटों में आरक्षण के लिए पात्र EWS की पहचान करने के लिए वार्षिक आय की सीमा के रूप में वह 8 लाख रुपये तक कैसे पहुंची.
बेंच ने यह भी कहा था कि 8 लाख रुपये ओबीसी कोटे के लिए भी निर्धारित सीमा थी, और कहा कि उस समुदाय के लोग "सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित हैं" लेकिन "संविधान के तहत EWS ईडब्ल्यूएस सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा नहीं है”.
इस मामले की आखिरी सुनवाई 25 नवंबर को हुई थी, जब केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के सवालों के जवाब में कहा था कि, वह EWS कोटा के बेंचमार्क पर फिर से विचार करेगा और इसके लिए चार हफ्ते का समय मांगा था.
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)
Published: undefined