Union Budget 2023 : बजट 2023 में स्वास्थ्य को क्या मिला?

नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ICMR प्रयोगशाला की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.

Budget 2023|स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े एलान

(फोटो: फिट हिंदी)

BUDGET 2023: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लोकसभा में देश का बजट पेश किया. वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े ऐलान किए. निर्मला सितारमण ने कहा कि 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य भी तय किया गया है. आइए जानते हैं बजट 2023 में स्वास्थ्य को क्या-क्या मिला.

भारत श्री-अन्न यानि मिलेट के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की परिकल्पना करता है. उन्होंने यह भी कहा कि देश पहले से ही मिलेट का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है.

बजट 2023 में स्वास्थ्य को क्या मिला?

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषणा में, सीतारमण ने कहा, "भारत को मिलेट रिसर्च के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए, हैदराबाद में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को एक सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाया जाएगा."

2014 से बने 157 मेडिकल कॉलेज के साथ नए 157 नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे.

(फोटो: क्विंट हिंदी)

वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य के मोर्चे पर उपायों की घोषणा की जिसमें 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग स्थापित किए जाएंगे. वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 तक सिकल सेल ऐनीमिया को खत्म करने का मिशन रखा गया है.

• 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ को-लोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे.

• 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें जागरूकता बढ़ाना, प्रभावित ट्राइबल क्षेत्रों में 0-40 वर्ष उम्र के 7 करोड़ लोगों की यूनिवर्सल स्क्रीनिंग और काउन्सेलिंग शामिल होंगे.

ICMR की संख्या देशभर में बढ़ाई जाएगी.

(फोटो: क्विंट हिंदी)

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने बजट पेश करते हुए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोड़ देते हुए कहा कि नए नर्सिंग कॉलेजों में आईसीएमआर (ICMR) सुविधाओं में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा.

इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च लेब को सहयोगी रिसर्च और इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक और निजी मेडिकल कॉलेज फैकल्टी और निजी क्षेत्र की R&D टीमों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

बजट 2022 में क्या घोषणा की गई थी

2022-23 के लिए राज्यों को COVID-19 टीकाकरण सहायता के लिए 5,000 करोड़ रुपये रखे गए थे.

FY22 के संशोधित अनुमान में टीकाकरण अभियान पर 39,000 करोड़ रुपये का खर्च दिखता है, जो 16 जनवरी 2021 को लॉन्च होने के बाद से 75% से अधिक वयस्क आबादी को कवर कर चुका है.

नेशनल हेल्थ मिशन के आवंटन में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई थी.

हालांकि, पिछले बजट की हाइलाइट 'नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम' की घोषणा थी.

"इसमें 23 टेली-मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक नेटवर्क शामिल होगा, जिसमें NIMHANS नोडल केंद्र होगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नॉलजी, बैंगलोर टेक्नॉलजी सहायता प्रदान करेगा," वित्त मंत्री ने कहा था.

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