आधार नंबर अब गायों के लिए भी: मोदी सरकार ने की सिफारिश
केंद्र सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है.
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देश में गाय का मुद्दा दिनों दिन गरमाता जा रहा है. ऐसे में सरकार ने गायों को लेकर एक और बड़ा फैसला किया है. सरकार अब गायों और उनके बछड़ों के लिए 'आधार' जैसी व्यवस्था लागू करना चाहती है, जिससे उनको ट्रैक किया जा सके.
दरअसल केंद्र सरकार ने सोमवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर गायों की तस्करी पर एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है, जिसमें ये बात कही गई. सरकार ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और कोर्ट को रिपोर्ट देते हुए सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को सौंपा है.
ये हैं सिफारिशें
- आधार जैसी सुविधा से गायों की नस्ल, उम्र, रंग, लिंग और उनकी देखरेख से जुड़े कई मुद्दों का ध्यान रखा जा सकेगा.
- हर जिले में 500 पशुओं की क्षमता वाला शेल्टर होम बनाया जाए, जिससे खुले में घूम रहे पशुओं की देखभाल हो.
- शेल्टर होम का रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार के पास होगा.
- किसान अपने पशु बेचने पर मजबूर न हों, ऐसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए.
- लोगों को हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, जिससे वो सड़क पर पशुओं से संबंधित जानकारी दे सकें.
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