5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन, ड्रोन योजना को मंजूरी- मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले

Modi Cabinet Meeting: सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है.

(फाइल फोटो: प्रतीकात्मक फोटो)

केंद्र सरकार ने 29 नवंबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए हैं. इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज वाली PMGKY योजना (Free Grain Scheme) अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी गई हैं.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद मीडिया के सामने आकर इसकी जानकारी दी. इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराए जाने की योजना को भी मंजूरी मिली है.

5KG मुफ्त अनाज मिलता रहेगा

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKY) के तहत गरीबों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिलता है. मंत्रिमंडल ने अपने फैसले में इस योजना को 1 जनवरी 2024 के बाद भी जारी रखने के लिए कहा है. पिछली बार इस योजना को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया था. इसमें 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी.

15 हजार स्वयं सहायता समूहों को मिलेंगे ड्रोन

कैबिनेट ने 15,000 महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन देने की केंद्रीय योजना को भी मंजूरी दे दी है. सरकार इसके लिए 1,261 करोड़ रुपये खर्च करेगी. अनुराग ठाकुर ने कहा,

"योजना का लक्ष्य 2024-25 और 2025-2026 के दौरान किसानों को किराये पर सेवाएं देने के लिए 15,000 चयनित महिला SHG को ड्रोन देना है."

इसके अलावा, सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. 16वें वित्त आयोग को अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी और एक अप्रैल 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएगीं. वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर फैसला लेगा.

अनुराग ठाकुर ने इस बात का जिक्र किया कि पिछले 5 सालों में करीब 13.50 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. उन्होंने ये भी बताया कि कैबिनेट बैठक के दौरान जब उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जिक्र हुआ तो भावुक हो गए.

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