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एक और साल आया और बीतने को है. जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी (Covid-19) की तीसरी लहर को लेकर आशंकित है, भारत भी इस वैश्विक महामारी के बीच आगामी वर्ष, 2022 की ओर देख रहा है. 2022 में जब भारत अपने आजादी की 75वीं सालगिरह को मना रहा होगा तब उसके सामने सामाजिक,आर्थिक और राजनैतिक मोर्चे पर पाने के लिए कई लक्ष्य भी होंगे.
पिछले 2 सालों में कोरोना महामारी के 2 खतरनाक लहरों को झेल चुके भारत के सामने आगामी वर्ष 2022 में एक निर्णायक लड़ाई सामने है. फिर से कोरोना के बढ़ते मामले और पहले से ज्यादा संक्रमण दर वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि फरवरी और मार्च 2022 के बीच भारत कोरोना का पीक देख सकता है.
साथ भी सरकार जनवरी 2022 से 15-18 साल के बच्चों को वैक्सीन, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 से अधिक उम्र वाले कोमोरबिडिटी वाले मरीजों को बूस्टर डोज देने जा रही है.
भारत सरकार ने 2016-17 के बजट में किसानों की दशा सुधारने के साथ उनकी आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने का टारगेट रखा था. 2015-16 को आधार वर्ष माना बनाया गया और इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे आफ इंडिया के अनुमान को लक्षित किया गया. इसमें 2015-16 में मूल्यों के आधार पर किसानों की प्रति वर्ष औसत आमदनी 96,703 रुपये आंकी गई थी.
फरवरी 2021 में यह पूछे जाने पर कि क्या वर्ष 2022 के लिए निर्धारित किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को वर्तमान वार्षिक वृद्धि पर प्राप्त किया जा सकता है, कृषि मंत्री ने कहा संसद में कहा कि, "सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य पर काम कर रही है.”
2015-16 में केंद्र सरकार ने 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा (बड़े हाइड्रो को छोड़कर) को स्थापित करने का टारगेट निर्धारित किया था. सरकार के अनुसार अगस्त 2021 तक भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 101 गीगावॉट बिजली पैदा कर रहा था.
भारत 2022 के अंत तक अपना पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम 'गगनयान' भेजने की तैयारी में है. इससे पहले इंडियन स्पेस रिसर्च आर्गेनाईजेशन (इसरो) 2022 में दो मानव रहित मिशन भी लॉन्च करेगा.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 सितंबर 2015 को कहा कि 2022 तक हर घर में चौबीसों घंटे बिजली की आपूर्ति होगी. नई दिल्ली में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर स्कूली छात्रों के साथ बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा था
जुलाई 2019 में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा को बताया कि 2022 तक भारत में कुपोषण का कोई मामला नहीं होगा. उन्होंने कहा कि 'पोषण अभियान' योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम परियोजनाओं में से एक है और भारत 2022 तक लक्ष्य हासिल कर लेगा.
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 जून, 2015 को शुरू की गई एनडीए सरकार की प्रधान मंत्री आवास योजना ने हर बेघर भारतीय को 2022 तक एक घर उपलब्ध कराने का वादा किया था.
पीएम मोदी ने जनवरी 2021 में फिर दोहराया कि सरकार 2022 तक "सभी के लिए आवास" के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, और ग्रामीण और शहरी गरीबों के लिए किफायती आवास, और प्रवासी श्रमिकों के लिए किफायती किराए पर आवास प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा में अडिग है.
दूरसंचार विभाग (DoT) ने घोषणा की है कि 5G इंटरनेट सेवाएं 2022 में भारत में शुरू की जाएंगी. देश भर के 13 शहरों को शुरुआत में टेक्नोलॉजी मिलेगी. ये शहर हैं अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे.
जून 2018 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 2022 तक देश में सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा देगा. इसी टारगेट को पाने के लिए अगस्त 2021 में केंद्र ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2021 को अधिसूचित किया जिसके अनुसार 1 जुलाई, 2022 से कई सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर रोक लग जाएगी.
2015 में वैश्विक ऊर्जा शिखर सम्मेलन - ऊर्जा संगम - में उद्घाटन भाषण देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आयात बोझ को कम करने के लिए घरेलू तेल और गैस उत्पादन बढ़ाने का आह्वान किया था.
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