दिल्ली बजट: हेल्थ, एजुकेशन पर ज्यादा जोर, CCTV कैमरे पर भी नजर
बजट में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 1,500 करोड़
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दिल्ली सरकार ने एंवायरमेंट, हेल्थ और एजुकेशन को सबसे ऊपर रखते हुए गुरुवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 53,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. ये बजट पिछले वित्त वर्ष के बजट (44,370 करोड़) से 19.45% ज्यादा है.
बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि बजट में दिल्ली के गरीब और मध्यम वर्ग का खास खयाल रखा गया है.
बजट के दौरान सरकार ने प्रदूषण कम करने के कदमों और सभी योजनाओं के लिए स्वास्थ्य बीमा कराने जैसे बड़े कदमों की भी घोषणा की. सरकार ने अगले साल जून से स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, छात्राओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, अपने महत्वपूर्ण चुनावी वादे wi-fi के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटन किए.
दिल्ली सरकार के बजट की बड़ी घोषणाएं:
- 1.2 लाख सीसीटीवी कैमरे लगेंगे
- 15 जून तक सरकारी योजनाओं की घर-घर डेलीवरी
- अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 1,500 करोड़
- छोटी सड़कों की मरम्मत और देखभाल के लिए 1000 करोड़
- सीएनजी से चलने वाली कारों के रजिस्ट्रेशन पर 50% छूट
- 16 किलोमीटर लंबे साइकिल ट्रैक पर सौर पैनल लगाए जाएंगे
- बजट की कुल 12% (6,729 करोड़) राशि स्वास्थ्य के क्षेत्र को दी गयी
- सभी योजनाओं में बीमा के लिए 100 करोड़ दिए गए
- शिक्षा के लिए कुल बजट का 26% हिस्सा (13,999 करोड़)
- रेस्तरां के लिए गैस तंदूर में सब्सिडी
- सभी स्ट्रीट लाइटों को एलईडी में बदला जाएगा
- सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे
- 403 करोड़ रुपये मोहल्ला क्लिनिक और पॉलीक्लिनिक के लिए आवंटित
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बेहतर बजट पेश करने के लिए बधाई दी. केजरीवाल ने कहा, ‘‘सरकार ने बजट में समाज के सभी तबकों का खयाल रखा है. गरीबों, महिलाओं, मध्यम वर्ग और छात्रों के लिए काफी कुछ है. यह देश का अपनी तरह का पहला हरित बजट है."
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