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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार, 13 सितंबर को कथित शराब घोटाला मामले के संबंध में सीबीआई द्वारा दर्ज एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind kejriwal) को जमानत दे दी है. हालांकि, अदालत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है और बेल के लिए कई शर्तें तय की हैं. ये वहीं शर्तें हैं जो इससे पहले ED केस में बेल देते वक्त लगाई गई थीं.
जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बॉन्ड की शर्तों पर राहत दी है. लेकिन इसके साथ ही जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट की मुख्य बातों को कार्ड के जरिए जानें.
इस मामले में एक दिलचस्प बात देखने को मिली. दो जजों की बेंच ने जमानत तो दिया लेकिन दोनों की राय अलग दिखी.
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा,
वहीं जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा,
बता दें कि कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक अरविंद केजरीवाल को करीब 9 समन भेजे थे, लेकिन वे पूछताछ में शामिल नहीं हुए. फिर ईडी ने 21 मार्च को उन्हें गिरफ्तार किया. अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी (ED और CBI) ने केस दर्ज किया है.
ED मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी. हालांकि वो जेल से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया.
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